काठमाडौं । मलेसियाको रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिने गरी फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मार्फत ‘मुख्य–सहायक’ संरचना बनाइएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले एफडब्लुसिएमएसमा नेपालका २५ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थालाई ‘मुख्य संस्था’ र थप २३० वटालाई ‘सहायक संस्था’का रूपमा राखिएको व्यवस्था तत्काल खारेज वा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समान कानुनी हैसियत भएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मुख्य र सहायक तहमा विभाजन गर्नु प्रचलित कानुन, समान प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत भएको संघको भनाइ छ। यस्तो व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा व्यवसायीलाई मलेसियाको रोजगारी बजारबाट बाहिर राख्दै एकाधिकार तथा सिण्डिकेटलाई प्रश्रय दिने संघले जनाएको छ।
संघले एफडब्लुसिएमएसको संरचना कुन कानुनी आधार, मापदण्ड र प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ। साथै, संरचना निर्माणमा नेपालबाट कुनै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता भए निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने संघको माग छ।
मलेसिया सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरी सबै इजाजतपत्रवाला संस्थालाई समान अधिकार, पहुँच र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्न संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अधिकार र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि कानुनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत रूपमा कडा कदम चाल्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने संघले चेतावनी दिएको छ।