विपद्पछि राहतमात्र होइन, सुरक्षित नेपालको पुनर्निर्माणमा लागौ

रमेश भट्ट

नेपाल फेरि एकपटक प्राकृतिक विपद्को कठोर परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले मानवीय जीवनसँगै सडक, पुल, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिले तत्कालीन उद्धार र राहतभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-के हामी विपद व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, कि हरेक विपद्पछि त्यसबाट भएको क्षति व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छौँ?

भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा प्राकृतिक घटना भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले बदलिँदो जलवायु, भौगोलिक जोखिम, कमजोर पूर्वाधार, अव्यवस्थित बस्ती विकास, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमाथिको अतिक्रमण र जोखिम न्यूनीकरणप्रतिको हाम्रो दीर्घकालीन बेवास्तालाई समेत उजागर गरेको छ। प्रकृतिले दिएको चुनौतीसँगै मानवीय कमजोरीले विपद्को प्रभाव कति गुणा बढाउन सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ।

नेपालमा विपद आएपछि एउटा परिचित चक्र दोहोरिने गरेको छ। उद्धार टोली घटनास्थल पुग्छ, राहत वितरण हुन्छ, क्षतिको विवरण संकलन गरिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वबाट स्थलगत निरीक्षण हुन्छ र केही समयपछि घटना सार्वजनिक स्मृतिबाट ओझेल पर्दै जान्छ। तर विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता राहत वितरणमा मात्र होइन, भोलि त्यही प्रकृतिको विपद् आउँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यून गर्न सक्ने क्षमता निर्माणमा हुन्छ।

राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। त्यसैले विपद्पछि उद्धार, राहत र तत्कालीन पुनर्स्थापना प्रभावकारी, पारदर्शी र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। तर सरकारको जिम्मेवारी त्यतिमै समाप्त हुँदैन। क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, जोखिमको विस्तृत मूल्याङ्कन, पुनर्निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक हुन्छ।

हामीले विकासलाई केवल सडक, पुल, भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माणसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ। सडक निर्माण आवश्यक छ, पूर्वाधार विकास आवश्यक छ, बस्ती विस्तार र आर्थिक गतिविधि आवश्यक छन्। तर जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी गरिएको विकासले भविष्यमा त्यही पूर्वाधारलाई विपद्को कारण वा क्षतिको माध्यम बनाउन सक्छ। जोखिमलाई बेवास्ता गरेर गरिएको विकास दिगो विकास हुन सक्दैन।

अबदेखि ठूला विकास आयोजना स्वीकृत गर्दा लागत, बजेट र निर्माण अवधि मात्र पर्याप्त आधार हुनु हुँदैन। प्रत्येक आयोजनाको भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु जोखिम, वातावरणीय प्रभाव र विपद् प्रतिरोधी क्षमता अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। नदी, खोल्सा, बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्र र संवेदनशील भूभागमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। कानून बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको मूल्य अन्ततः नागरिकले जीवन र सम्पत्तिबाट चुकाउनुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

त्यसैगरी, पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रविधिको विकासले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान र सूचना प्रवाहलाई धेरै सहज बनाएको छ। तर मोबाइलमा सूचना पठाउनु मात्र पूर्वसूचना प्रणाली होइन। जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुग्ने, त्यसको अर्थ बुझ्ने, आवश्यक तयारी गर्ने र जोखिम बढ्नुअघि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुने सम्पूर्ण संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। पूर्वसूचना भनेको एउटा सन्देश होइन, जीवन जोगाउने सम्पूर्ण कार्यप्रणाली हो।

विपद्को असर पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पर्न सक्छ। एउटा क्षेत्रमा भएको विपद्का कारण सिंगो नेपाल असुरक्षित छ भन्ने गलत सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलिन दिनु हुँदैन। नेपालको भौगोलिक तथा पर्यटकीय विविधतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। सुरक्षित रहेका पर्यटकीय गन्तव्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट जानकारी दिँदै पर्यटन पुनरुत्थानको विशेष योजना अघि सार्न आवश्यक छ।

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। पर्यटक आगमनमा कमी आउँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, पर्यटन व्यवसाय, गाइड, भरिया तथा स्थानीय उत्पादन र साना व्यवसायसम्म त्यसको प्रभाव पुग्छ। त्यसैले विपद्पछिको पुनरुत्थान योजनामा पर्यटनलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्छ। नेपाललाई विपद्ले थलिएको देशका रूपमा होइन, विपद्बाट सिकेर अझ सुरक्षित, जिम्मेवार र दिगो बन्दै गएको गन्तव्यका रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि निर्णायक हुन्छ। विपद्लाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारमा को छ र प्रतिपक्षमा को छ भन्नेभन्दा माथि उठेर विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र योजना परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।

नेपाललाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दीर्घकालीन राष्ट्रिय विपद् तथा जलवायु सुरक्षा नीति आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र जवाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्छ। उद्धारमा खटिने सुरक्षा निकायलाई आधुनिक उपकरण, पर्याप्त तालिम र आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई आधारभूत विपद् तयारी, प्राथमिक उपचार, उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सरकार, गृह प्रशासन वा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी ठान्ने सोच पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, वातावरण, पर्यटन, सञ्चार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायसँग समान रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय विषय हो। विपद् न्यूनीकरण राज्यको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।

जलवायु परिवर्तनले नेपालको जोखिम अझ गम्भीर बनाउँदै लगेको छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फोटको सम्भावना, अनियमित वर्षा र चरम मौसमी घटनाले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकलाई ठूलो जोखिममा पारेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई अझ सशक्त ढंगले उठाउनुपर्छ। नेपालको आवाज भावनामा मात्र होइन, वैज्ञानिक तथ्य, अध्ययन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

यस अभियानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोराले विपद्का समयमा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व हो। तर हाम्रो भूमिका सहयोग रकम संकलनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी आकर्षण, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सकारात्मक छवि निर्माणमार्फत डायस्पोराले दीर्घकालीन योगदान गर्न सक्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिएको नेपाली समुदाय नेपालको सकारात्मक कथा विश्वसामु पुर्‍याउने ठूलो शक्ति हो। त्यसैले विपद्का बेला सहयोग जुटाउने मात्र होइन, सुरक्षित, समृद्ध र दिगो नेपालको निर्माणमा साझेदार बन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

तर पुनर्निर्माणका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—के हामी पुरानै जोखिमलाई फेरि निर्माण गर्दैछौँ?

भत्किएको पुल उही डिजाइनमा, बगेको सडक उही जोखिमयुक्त स्थानमा र क्षतिग्रस्त संरचना उही कमजोरीसहित पुनः निर्माण गर्ने हो भने हामीले विपद्बाट कुनै पाठ सिकेका छैनौँ। पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको संरचना फेरि उभ्याउनु मात्र होइन; भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित, बलियो, दिगो र वातावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्नु हो।

त्यसैले अबको पुनर्निर्माण ‘Build Back Better’ अर्थात् ‘पहिलेभन्दा अझ सुरक्षित र सबल बनाउने’ सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। विपद्ले भत्काएका संरचना मात्र होइन, विपद्प्रतिको हाम्रो पुरानो सोच पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।

आज नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ। राहत मात्र होइन, रूपान्तरण चाहिएको छ। घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ।

भोटेकोशीको बाढीले हामीसामु एउटा गम्भीर प्रश्न छाडेको छ—अर्को विपद्को प्रतीक्षा गरेर फेरि उद्धार गर्ने कि आजैदेखि सुरक्षित नेपालको आधार निर्माण गर्ने?

यसको उत्तर भाषणले होइन, राज्यको नीति, बजेट, योजना र व्यवहारले दिनुपर्छ।

नेपाल संकटमा छ, तर संकटमै सीमित छैन। सही नीति, वैज्ञानिक योजना, जिम्मेवार विकास र सामूहिक इच्छाशक्तिका साथ यही संकटलाई सुधार र रूपान्तरणको अवसरमा बदल्न सकिन्छ। त्यसो गर्न सके भोटेकोशीको बाढी केवल क्षतिको स्मृति बन्ने छैन; यो सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी नेपालको निर्माणतर्फ अघि बढ्ने निर्णायक मोड बन्न सक्छ।

अब अर्को दुर्घटनाको प्रतीक्षा गर्ने होइन, आजैदेखि जोखिम घटाउने, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने र भावी पुस्ताका लागि सबल नेपाल निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने बेला हो।

(लेखक रमेश भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आईसीसीका
सचिव हुन )