बिहिबार, भाद्र १८ २०८३

बिहिबार, भाद्र १८ २०८३

मलेसिया श्रमिक भर्नामा २५ व्यवसायीलाई मात्र समेटिएको विषयमा छानबिन गर्ने रविको प्रतिबद्धता

बिहिबार, भाद्र १८ २०८३

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमर) को नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समसामयिक समस्या तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ।

भेटमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप सम्मानित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको संघले जनाएको छ। संघले सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आए पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र नीतिगत कमजोरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

विशेषगरी नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसियामा श्रमिक भर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमार्फत सीमित २५ वटा मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई समेटेर अन्य व्यवसायीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न खोजिएको विषय संघले गम्भीर रूपमा उठाएको थियो।

उक्त प्रक्रियाको आधिकारिकता, छनोटको मापदण्ड, पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै संघले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको थियो। जवाफमा सभापति लामिछानेले विषयको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएका सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थामाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघले जनाएको छ।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सीमित समूहको प्रभाव स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रयासले श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई असर पार्नुका साथै नेपाल र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबीचको श्रम सम्बन्धमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सबै व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्ने संघको धारणा छ।

भेटमा श्रमिकको हित संरक्षण, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समान अधिकार सुनिश्चितता तथा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको संस्थागत सुधारका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारसँगै विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार