राहत वितरण र व्यवस्थापनप्रति विपक्षीको असन्तुष्टि

काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण तथा उद्धार र व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई थप गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । संसदीय दलको बैठकमा विपद्को अवस्थाबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै राईले सरकार अत्यन्त सक्रिय रहेको देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था फरक रहेको बताएका हुन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फर्किएको उल्लेख गर्दै राईले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी तथा विपद् प्रभावित परिवारसँगको सम्पर्कबाट राहतको वास्तविक आवश्यकता र वितरण अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
उनका अनुसार आवश्यकता परेका नागरिकले राहत नपाइरहेको अवस्था छ भने कतिपय स्थानमा राहत सामग्री थुप्रिएर बसेको छ । राहत सामग्रीको डिस्प्याच तथा वितरणको संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले अवलम्बन गरेको एकद्वार प्रणालीमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो आएको पनि राईले बताए । स्थानीय तहसँग प्रभावित नागरिकको तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुने भएकाले राहत वितरणमा उनीहरूसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए । हालै सत्तासीन पार्टीका सभापतिले सम्पर्क र सहकार्यका लागि पहल गरेको विषयलाई भने राईले सकारात्मक भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
राईले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग तत्काल स्पष्ट र अद्यावधिक तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए । विपद्अघि रहेको जनसङ्ख्या, हाल सम्पर्कमा रहेका नागरिक, सुरक्षित स्थानमा रहेका व्यक्ति, बेपत्ता, मृतक तथा अज्ञात अवस्थामा रहेका व्यक्तिको यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्ता तथ्याङ्क स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नागरिक प्रतिनिधिसँग रहेको भन्दै उनले सबै पक्षलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेर खोज तथा उद्धारको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । विपद् व्यवस्थापनको काम गम्भीर र जटिल रहेको तथा आवश्यक उपकरणको समेत अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले कांग्रेसलाई छलफलका लागि ढिला बोलाएको गुनासो गर्दै राईले विपद्को समयमा संसद् पनि तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नागरिकमा विश्वास कायम गर्न र सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउन सदनमार्फत जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राहत वितरण, उद्धार तथा खोजी र पुनस्र्थापनाको काम निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि राईले गरे । साथै, संसद् सुचारु गरी विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ तर पीडित भोकै छन् ः केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि २० लाख रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन गरेको छ । सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टीका बागमती प्रदेश र राजधानी प्रदेश कमिटीले १०÷१० लाख रुपैयाँ पार्टीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । रकम बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले राहतका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा भए पनि पीडितसमक्ष राहत पुग्न नसकेको भन्दै छिटोछरितो रूपमा पीडितसम्म राहत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ओलीले भने, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा जम्मा भएको छ, राहत जम्मा भएको छ । तर जनता भोकै छ, राहत पुग्न पाएको छैन । यस्तो स्थिति छ । यो स्थितिलाई न्यून गरौं, अन्त्य गरौं भनेर पहल एवम प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनले एमालेले सरकारको भर नपरी आफ्नै खर्चमा समेत राहत वितरण गरिरहेको बताए । एमालेले राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने निर्णय गरेको पनि ओलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘साँचै पीडितकहाँ पुर्याउने कि सरकारको कोषमा देखाउने, कोषलाई पैसा चाहिएको होइन, पीडितलाई राहत पुर्याउन खोजेको हो । कुन माध्यमबाट छिटोछरितो ढङ्गले यथार्थ पीडितकहाँ यथार्थ राहत पुग्छ, त्यही बाटो अवलम्बन गर्छौं ।’
ओलीले विपद्का बेला सबैले दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको समेत प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘उद्धार गर्न उत्सुकहरू छन्, उद्धारका निम्ति तालिम लिएका मान्छेहरू छन् । त्यस्ता मान्छेहरूलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने हो भने, तिनीहरूले काम गर्न पाउने हो भने धेरै काम गर्थे,’ उनले भने । अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । ‘वातावरण विनाशका लागि योगदान नगरेका हामी र हामीजस्ता साना तथा भल्नरेबल देशहरूले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। विकसित देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ ओलीले भने । उनले वातावरण विनाशसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट नियम र मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।