विनाशकारी बाढीको ६ दिन : उद्धार र राहतमा सक्रियता, तर समन्वय अभाव

काठमाडौँ । भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी र ल्हेन्दे नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पुर्‍याएको विनाशको ६ दिन बितेको छ।
यो अवधिमा सोमबार रातिसम्म ९३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४ हजार ६०८ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीले रसुवाको टिमुरेदेखि धादिङको बैरेनीसम्मका बजारहरू ध्वस्त बनाएको छ। बाढीले भौतिक र मानवीय क्षति मात्र पुर्‍याएको छैन, बरु नेपालको संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबिच हुनुपर्ने समन्वयको कमजोर अवस्थालाई पनि छताछुल्ल पारेको छ।
बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकाय र सरोकारवालालाई उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएका थिए। सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर हालसम्म १० हजार ४५१ जनाको उद्धार गरेको छ। यद्यपि, मैदानमा खटिएका स्थानीय सरकारहरूले भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट सोचेजस्तो सहयोग र समन्वय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। रसुवा र नुवाकोटका हिमाली तथा पहाडी बस्तीहरूमा साविकको भूगोल नै परिवर्तन हुने गरी बाढी आएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सीमित स्रोत र साधन प्रयोग गरेर अहोरात्र खटिए पनि माथिल्लो तहको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र व्यावहारिक नीतिको अभावले उनीहरूका हात खुट्टा बाँधिएका हुन्।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ संकटका बेला पनि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिन नसकेको बताए । कालिका, आमाछोदिङमो र किस्पाङका जनप्रतिनिधिले सुरक्षा निकायले स्थानीय सरकारलाई बाहिर राखेर एकतर्फी रूपमा हेलिकोप्टर उद्धार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
विपद्को यो घडीमा कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो कार्यशैली अर्को बाधक बनेको छ। बेलकोटगढीका नगरप्रमुखले सडक विभाग र पूर्वाधार कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीले फोनसमेत नउठाएको र यस्तो संकटमा पनि प्राविधिक अनुमान माग्दै उद्धारमा ढिलासुस्ती गरेको बताए।

किस्पाङमा सामान्य ह्युमपाइप राख्नका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग नगर्दा वैकल्पिक मार्ग खुल्न सकेको छैन। यसले राहत ढुवानीमा झन् समस्या थपेको छ। बाटोघाटो र पुलहरू बगेपछि आमाछोदिङमो जस्ता गाउँपालिका पूर्ण रूपमा बाह्य संसारबाट विच्छेद भएका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ भोकमरीको जोखिम बढेको छ।
आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो बाढीले झण्डै ५ खर्बको क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ। त्रिशूलीको २२० केभी सबस्टेसन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। ३५ वटा पुल र सडक सञ्जाल बिग्रिएका कारण रसुवामा विद्युत् र सञ्चार सेवा ठप्प छ। सरकारले १५ वटा पालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत र पुनर्निर्माणको कानुनी बाटो त खोलेको छ, तर कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ।
राहत सामग्री सङ्कलनका लागि सरकारले काठमाडौँ, बट्टार र बैरेनीमा केन्द्रहरू तोकेको छ। विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ आपतकालीन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रभावित क्षेत्रमा टेन्ट, औषधि र खाद्यान्नको तीव्र अभाव छ। अस्पतालहरूमा घाइतेको उपचारका लागि शय्या छुट्ट्याइए पनि दुर्गम क्षेत्रका घाइतेलाई समयमै अस्पताल पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ।
बाढीपछि छरिएका शवहरू कुहिन थालेर दुर्गन्ध फैलिए पनि कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय तहले शव व्यवस्थापन गर्न पाएका छैनन्। यसले स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने खतरा बढेको छ। यता प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्धार र राहतका कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको र विद्युत् तथा सञ्चार सेवा क्रमशः सुचारु भइरहेको दाबी गरेका छन्। तर, स्थानीय तहको गुनासो सुन्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारबिचको दूरी अझै कम हुन सकेको देखिँदैन। संघीयताको मर्म अनुसार विपद्का बेला सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र साधन सम्पन्न बनाउनुको साटो केन्द्रले नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाउँदा राहत र उद्धार कार्यले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।