काठमाडौं, मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको आरोपविरुद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू थप संगठित भएका छन् । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र आबद्ध गराउने विषयमा विवाद चर्किएपछि व्यवसायीहरूले तिर्तीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलको संयोजकत्वमा ‘सिन्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा संघका विभिन्न घटक तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिसहित बसेको बैठकले संघर्ष समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल र सदस्य सचिवमा महासचिव हरि बहादुर डाँगी रहेका छन् ।
समितिका सदस्यहरूमा केदारनाथ अधिकारी, धन माया सिन्जाली, रमा खड्का, तारा तामाङ, तारामणी राई, ध्रुव जीसी, भावना गजुरेल, रविन्द्र राई, विवस ढुङ्गाना, दिपा थपलिया, बाबुराम न्यौपाने, गिता राउत, राजेन्द्र भण्डारी, देव प्रसाद गिरी, शिव हरी मैनाली र श्याम चन्द्र खतिवडा रहेका छन् ।
त्यस्तै, दिल प्रसाद पोखरेल, प्रेम कटुवाल, बल बहादुर तामाङ, हंशराज वाग्ले, विमल प्रसाद ढकाल, रोहन गुरुङ, राजेन्द्र भण्डारी, भुवन सिंह गुरुङ र नवराज केसी समितिका सल्लाहकार रहेका छन् । समितिले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट कायम गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने भन्दै व्यवसायीको हकहितका लागि दबाबमूलक गतिविधि अघि बढाउने जनाएको छ । उक्त समितिमा विभिन्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ-संस्था तथा क्षेत्रीय संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटिएको छ ।
समितिमा रामप्रसाद गैरे, सुमराज पाण्डे, जनक रावल, सोमबहादुर तामाङ, परमेश्वर अधिकारी, कुन्छा दोर्जे दिन्डुङ, मिनप्रसाद तामाङ, अर्जुन सापकोटा, भिमराज अधिकारी, लोकनाथ रिमाल, छत्रबहादुर बस्नेत, कमल निरौला, ओमबहादुर जर्गा, अमृत विश्वकर्मा, पदम विश्वकर्मा, मोहनबहादुर स्याङ्बा, तिलक तामाङ, मन्जुम मियाँ, नवल किशोर यादव, हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, हरिस्चन्द्र कुँवर, किशन प्रधान, देवेन्द्र नारायण श्रेष्ठ, प्रतिमा महर्जन, हिरादेवी बुढाथोकी, नवराज के.सी., रविन्द्र शेरचन, तिर्थबहादुर गुरुङ, कमल देव मल्ल र चन्द्रप्रसाद राई लगायत व्यवसायी तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
यसैबीच, मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटमा नाम जोडिएका र हाल निलम्बनमा रहेका २५ मेनपावर कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध नरहने प्रतिबद्धतासहितको पत्र संघमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यसमध्य केहिको आईसकेको र अन्यको पनि आउने संयोजक पौडेलले बताए ।
संघका उपाध्यक्ष तथा सिन्डिकेटविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले जारी गरेको सूचनामा सोमबार युवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवसहितका पदाधिकारी र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार पत्र बुझाउन भनिएको हो ।
सम्बन्धित २५ मेनपावरलाई सिन्डिकेटमा नरहने र एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध नरहने व्यहोरा उल्लेख भएको प्रतिबद्धता पत्र संघमा पेश गर्न सूचित गरिएको छ । यता, व्यवसायीहरूको टोली र श्रम मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच छलफल भने अझै जारी छ । छलफलमा मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद, एफडब्लुसिएमएसमा सीमित मेनपावरलाई मात्र आबद्ध गराउने विषय तथा व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको सिन्डिकेटको प्रश्नबारे समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।
व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा निश्चित कम्पनीलाई मात्र काम दिने व्यवस्था भए त्यसले प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक समानताको सिद्धान्त प्रभावित हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मलेसिया रोजगारीमा सबै योग्य मेनपावरलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै आएका छन् । मन्त्रालय र व्यवसायीबीच जारी छलफलबाट निस्कने निष्कर्षले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो विवाद समाधान हुने वा व्यवसायीको आन्दोलन थप चर्किने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ । मलेसियाको उक्त कदमका बारेमा राजनीतिक दलहरूबाट मिस्रीत प्रतिक्रिया आएको छ ।