काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यससँगै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र तत्कालीन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाबीचको पार्टी एकता संकटमा परेको छ। पार्टीभित्रको विवाद तत्काल समाधान नभए लिङ्देनले थापासँगको एकता औपचारिक रूपमा भंग गर्ने तयारी गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।
थापाले निरन्तर पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको, नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा चुनौती दिएको र पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पार्टीको निर्णयविपरीत भूमिका खेलेको भन्दै लिङ्देन पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो।
स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा बहसका लागि हेटौँडा पुगेका लिङ्देन बुधबार बहस सकेर काठमाडौँ फर्किएपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा छन्। उक्त बैठकबाट थापासँगको एकताबारे निर्णायक कदम चाल्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
राप्रपाका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रभावशाली नेताहरूले पछिल्लो अवस्थाले दुई पक्षबीचको एकता गम्भीर संकटमा परेको बताएका छन्। एक केन्द्रीय पदाधिकारीका अनुसार लिङ्देनले आन्तरिक रूपमा एकता भंग गर्ने तयारीबारे संकेत गरिसकेका छन्।
‘पार्टीमा सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्ने समयमा विभाजनकारी भूमिका देखिनु दुःखद हो। तर अब यो एकता टिक्ने अवस्था देखिँदैन,’ ती नेताले भने।
राप्रपाका अर्का नेताले पनि थापाको भूमिका सुरुदेखि नै विभाजनकारी रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार पछिल्लो समय थापाका अभिव्यक्ति र गतिविधि पार्टीको हितविपरीत देखिएकाले राजनीतिक रूपमा एकता संकटमा परिसकेको छ।
‘राजनीतिक रूपमा यो एकता संकटमा परिसकेको छ। अब त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी हो,’ ती नेताले भने।
राप्रपाभित्रको पछिल्लो विवादको मुख्य केन्द्र बागमती प्रदेश बनेको छ। प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद चर्किएपछि थापा र लिङ्देन पक्षबीचको दूरी थप बढेको हो।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले साउन २० गते बागमती प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल गर्दै उपयुक्त समयमा निर्णय लिन अध्यक्षलाई अधिकार दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बसेको राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सत्ता केन्द्रित गणितीय खेलमा सहभागी नहुने र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको लिङ्देन पक्षको दाबी छ।
भदौ १ गते बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिँदा राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछि प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदै एमाले नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रियामा राप्रपाका केही सांसद सहभागी भएपछि विवाद चर्किएको हो।
लिङ्देन पक्षले पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै बागमती प्रदेशका केही सांसदविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उक्त निर्णयको थापाले विरोध गर्दै नेतृत्वमाथि दम्भ र गुटबन्दीको आरोप लगाएका छन्।
थापाले भदौ ४ गतेको बैठकमा समेत ‘हतारमा कारबाही नगरौँ, पहिले छानबिन गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले पार्टीभित्र गम्भीर संवादहीनता रहेको र ‘म नै पार्टी हुँ’ भन्ने सोच हाबी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
लिङ्देन पक्षका एक नेताले कमल थापा एमालेको सहारामा राप्रपाभित्र खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार थापाले पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधि गर्दै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
‘उहाँ एमालेको सहारामा एमालेलाई बल पुर्याउने गरी राप्रपामा खेलिराख्नुभएको छ,’ ती नेताले भने।
उनले थापामाथि यसअघि पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बहिष्कार गरेको, पार्टी निर्णयभन्दा फरक गतिविधि गरेको तथा पार्टी अध्यक्षले पठाएको पत्रलाई ‘फेक’ भनेको आरोप लगाए।
लिङ्देन पक्षका नेताका अनुसार थापा पछिल्लो समय पार्टीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्ने मुख्य सूत्रधार बनेका छन्। थापालाई पार्टीबाट बिदा गर्नुपर्ने सुझावसमेत नेतृत्व तहमा आउन थालेको ती नेताले बताए।
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच गत पुस १६ गते तामझामका साथ पार्टी एकता भएको थियो। तर, सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त एकताले निर्वाचन आयोगबाट पूर्ण कानुनी वैधानिकता पाउन सकेको छैन।
दुवै पक्षले आवश्यक कागजात तथा विवरण पूरा रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई अझै छुट्टाछुट्टै दलकै रूपमा अभिलेखमा राखेको छ। आयोगले साउन १ गते पठाएको पत्रमार्फत पदाधिकारीको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि र सम्पत्ति विवरणलगायत कागजात अपुग रहेको भन्दै थप विवरण माग गरेको थियो।
राप्रपाले असार ३ गते मात्र दल एकीकरणसम्बन्धी निवेदन दिएको थियो। तर, आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएकाले ‘हलो’ चुनाव चिह्न र एकीकृत विधानले समेत कानुनी पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा लिङ्देनले थापासँगको एकता भंग गर्ने निर्णय गरे राजनीतिक रूपमा घोषणा गरिएको एकता सात महिनामै टुंगिनेछ।