काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसँग भएको वार्ता र प्राप्त प्रतिबद्धतापछि घोषणा गरिएका संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
संघले मंगलबार जारी गरेको सूचनामार्फत आफ्ना माग तथा समस्याका विषयमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री र श्रम मन्त्रालयका सचिवसहितको नेतृत्वसँग भएको वार्तामा सरकारबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाएको हो।
संघका अनुसार वार्ताका क्रममा व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका माग तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलपछि सरकारले समस्याको समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने तथा नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको संघले उल्लेख गरेको छ।
सरकारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्दै हाल सञ्चालनमा रहेका संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ। संघले देशभरका सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूलाई आफ्ना मुख्य तथा शाखा कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारोबार तथा श्रमिकहरूको उडानसमेत नियमित रूपमा सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
संघले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय आफ्ना माग तथा समस्याबाट पछि हटेको अर्थमा नलिनसमेत व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारसँग भएको संवाद, वार्ता र प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले आन्दोलन स्थगित गरिएको संघको स्पष्टोक्ति छ।
संघले आगामी दुई महिनाको अवधिमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विभागीय सुधार, नीतिगत निर्णय तथा ऐन–नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा निरन्तर निगरानी, समन्वय तथा समीक्षा गर्ने जनाएको छ।
संघका अनुसार तोकिएको अवधिमा प्रतिबद्धताअनुसार उपलब्धि हासिल नभए व्यवसायीहरूको वृहत् छलफल तथा प्राप्त म्यान्डेटका आधारमा आवश्यक थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने अधिकार संघले सुरक्षित राखेको छ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवसायमैत्री बनाउन व्यवसायीहरूबीच एकता, अनुशासन र सहकार्य कायम राख्दै आगामी सुधार प्रक्रियामा सक्रिय साथ दिनसमेत आग्रह गरेको छ।
सरकारसँगको वार्ताबाट प्राप्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्यामा सुधार आउने अपेक्षा संघले गरेको छ।
