प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन रुलिङ, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १० मा हुने

काठमाडौं(जस)–सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रुलिङ गरेका छन् । सोमबारको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले गरेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न उत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ ।’
सभामुख अर्यालले नियमावलीका नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै संसदमा विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १० मा हुने
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भदौ १० मा हुने भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सभामुखले भदौ १० को समय तोकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक दलको कम्तीमा एक सांसदको प्रश्न हुने जानकारी दिए ।
जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनजीविका तथा जनसरोकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरूले ग्यास तथा मलखादको अभाव, बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, सडक अवरोध, खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्युत्, शिक्षा, साइबर अपराधलगायत विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद जगतप्रसाद जोशीले सरकारी कार्यालयमा पटकपटक ‘सर्भर डाउन’ हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै भरपर्दो, वैकल्पिक तथा विश्वसनीय सर्भर प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जगतराज गिरीले बाजुराको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद जगतसिंह धामीले मुलुकका ताल क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद जयपती रोकायाले नेपाल–चीन जोड्ने हिल्सा नाकामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद झविलाल डुम्रेले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण भए पनि कसैको चरित्रहत्या गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे । सांसद टीका सङ्ग्रौलाले नागरिकका गुनासा सुन्न सिंहदरबारको गेटमा ‘गुनासो सुन्ने संयन्त्र’ विकास गर्न माग गरे । सांसद टुक्राभद्रा हमालले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि आधुनिक तथा डिजिटल संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । सांसद टेकबहादुर शाक्यले पर्साकी लक्ष्मी खड्काको गत साउन १३ गते घरमा भएको शङ्कास्पद मृत्युको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद ठाकुरसिंह थारुले बर्दियाका करिब ८० प्रतिशत घरधुरी खानेपानीबाट वञ्चित रहेको भन्दै उचित खानेपानी व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले डडेलधुराका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा नियमित नहुँदा सर्वसाधारण तथा विद्यार्थी प्रभावित भइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद तारा विश्वकर्माले श्रमिकहरूले न्यूनतम तलब तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ताहीर अलिभाटले लघुवित्तपीडित लामो समयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयअगाडि धर्नामा बसिरहेकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद तौफिक अहमद खानले रुपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद दीपकराज बोहराले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरे । सांसद धर्मराज केसीले लमजुङका विभिन्न सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ध्रुवराज राईले अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने सर्वसाधारणले शय्या नपाउने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नरेन्द्र साह कलबारले रौतहटका नागरिकले ग्यास तथा मलखादको समस्या भोगिरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद निशा डाँगीले सर्पदंश उपचार केन्द्रमा दक्ष जनशक्ति, ‘एन्टिभेनम’, भेन्टिलेटरलगायत आवश्यक उपकरण तथा औषधिको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
सांसद निश्कल राईले इलाम तथा सुनसरीका विभिन्न सडकका विषयमा पटकपटक संसद्मा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पवित्रा विकले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको अभाव देखिन थालेको भन्दै आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद पुकार बमले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा रहेको ७७ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवले कृषकले मलखाद तथा सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका होटल व्यवसायी प्रभावित भइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सङ्खुवासभाका विद्यालयमा इन्टरनेट तथा विद्युत् सेवा नियमित नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रकाश गौतमले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकले एक वर्षदेखि तलबसमेत नपाएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले खेलकुदलाई ‘सफ्ट पावर’का रूपमा लिन थालिएको उल्लेख गर्दै पदक तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि खेलिरहेका खेलाडी आशिष राईजस्ता घाइते खेलाडीको दुःखमा सरकार साथमा रहेको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले ‘एउटा नागरिकले कतिपटक आफू नागरिक भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हो ?’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे ।
सांसद प्रदीप विष्टले मुलुकमा वास्तवमै ग्यासको अभाव भएको हो वा अभावको त्रास सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रभा कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । शून्य समयमा नरेन्द्रकुमार केरुङ, नीतिमा भण्डारी कार्की, नीता घतानी, पारममणी गेलाल, प्रकाश पाठक, प्रभा ढकाल, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार, प्रशान्त उप्रेती, प्रेमबहादुर बयक, प्रेमलाल चौधरीलगायत सांसदहरूले पनि बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, सडक अवरोध, मलखाद अभावलगायत समसामयिक जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।