प्रदेश सरकारहरूको बजेट घोषणा : कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता

काठमाडौं (जस)–संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि आफ्नो वार्षिक बजेट सोमबार सम्बन्धित प्रदेश सभाहरूमा प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान अनुरूप कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक बजेटहरूमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायलाई साझा प्राथमिकताको रूपमा अघि सारिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बागमतीले “समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन“ भन्ने मूल नाराका साथ बजेट ल्याएको छ । यस प्रदेशले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गोदावरी रंगशाला र हेटौंडाको गौरीटार रंगशाला निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, शिक्षातर्फ ‘स्मार्ट टिचिङ’ र स्वास्थ्यतर्फ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुदृढीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीले “समृद्ध लुम्बिनी ः खुसी नागरिक“ को सोचका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । बजेटले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य बाहेकका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा पूर्णतः निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ । लुम्बिनीले ’डिजिटल लुम्बिनी’ अभियान र बालविवाह न्यूनीकरणलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित बहादुर शेरचनले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । गण्डकीले “समन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासन मार्फत समन्नुति“ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । गण्डकीको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिसकिएको सन्दर्भमा पर्यटन पूर्वाधार र साहसिक पर्यटनलाई विशेष जोड दिइएको छ । “पहिला घरदेश अनि परदेश“ भन्ने कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणालाई अघि सारिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोशीले “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश“ को दीर्घकालीन सोचका साथ कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । कोशीले आगामी वर्षदेखि ’कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष २०८३–२०८५’ सञ्चालन गर्ने र चिया, कफी, अलैंची जस्ता नगदे बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष सहुलियत दिने नीति लिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँकै बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशले “मेड इन मधेश, समृद्ध मधेश“ को नाराका साथ औद्योगिक विकासमा जोड दिएको छ । यस प्रदेशले ’बेटी पढु, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ’शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । साथै, युवाहरूलाई स्टार्टअप र नवीकरणीय ऊर्जामा जोड्न ’मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ का लागि बजेट छुट्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीले भौगोलिक विकटताका बाबजुद सडक सञ्जालको विस्तार र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणलाई प्रमुखता दिएको छ । “एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा“ र “कर्णाली हाई भ्यालु क्रप करिडोर“ स्थापनाका लागि बजेट केन्द्रित गरिएको छ । कर्णालीले दलित आय आर्जन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सबै प्रदेश सरकारहरूले स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई मुख्य आधार बनाएका छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि संघीय अनुदानमा निर्भर देखिए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न करको दायरा विस्तार गर्ने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति सबै प्रदेशले लिएका छन् । विशेष गरी पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन ‘प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम’ र ‘अन्तर–सरकारी समन्वय’ मा जोड दिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । सत्तारुढ दलमा विवादका कारण ढिलागरी उक्त प्रदेशले बजेट ल्याएको हो ।