काठमाडौं,वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका लागि पुनः श्रम स्वीकृति (Re-entry) प्रक्रिया अब थप सहज, छिटो र झन्झटमुक्त हुने भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ । यससँगै अब विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने वा लामो प्रशासनिक प्रक्रिया भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सुशासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत उक्त व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित सेवा प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि सारेको सन्दर्भमा पुनः श्रम स्वीकृतिको स्वचालनलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।
विभागका अनुसार यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेश गएका श्रमिकहरूले सोही देश तथा सोही कम्पनीमा पुनः काम गर्न जान चाहेमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने, कागजात प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुने तथा अनावश्यक झन्झट खेप्नुपर्ने गुनासो आउने गरेको थियो । अब भने तोकिएका मापदण्ड पूरा भएका श्रमिकहरूले स्वचालित प्रणालीमार्फत सहज रूपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिने श्रमिकले केही अनिवार्य शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । आवेदन दिने व्यक्तिले यसअघि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको सोही देश र कम्पनी का लागि पुनः आवेदन दिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, कम्तीमा तीन महिना अवधि बाँकी रहेको राहदानी (पासपोर्ट), वैध भिसा (Valid Visa) तथा कम्पनीसँगको करार सम्झौता कायम रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको तथा आवधिक जीवन बीमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भिसा र रोजगार सम्झौतासम्बन्धी विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) मा स्वघोषणामार्फत अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्दा FEIMS प्रणालीमा सही र यथार्थ विवरण प्रविष्ट गर्न विशेष आग्रह गरेको छ । गलत सूचना राख्ने, अपूर्ण कागजात पेस गर्ने वा तथ्य लुकाएर आवेदन दिने व्यक्तिले त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं वहन गर्नुपर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ । प्रणाली स्वचालित भए पनि विवरणको विश्वसनीयता र कागजातको सत्यतामा सेवाग्राही स्वयं जिम्मेवार रहने स्पष्ट पारिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई झन्झटिलो र समयखपत हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । विशेषगरी विदेशमै रहेका श्रमिकहरूले नेपालस्थित कार्यालयसँग सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको, अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा समस्या आएको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको थियो । नयाँ स्वचालित प्रणाली लागू भएसँगै यस्ता समस्यामा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो प्रणालीले पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनेछ । यसले श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप घटाउने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुशासन सुधारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र सेवामुखी बनाउने नीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा पुनः श्रम स्वीकृतिको स्वचालनलाई श्रमिकमैत्री सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपाली श्रमिकका लागि यो व्यवस्था राहत र सहजताको नयाँ अध्याय बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।