आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक, चालू आवमा आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने

काठमाडौं(जस)–अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बीच पनि नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको जनाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमानका बीच नेपालको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको सरकारको दाबी छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने देखिएको छ भने अन्य प्रदेशहरू औसतभन्दा कम वृद्धिदरमा रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेशको दबदबा कायम रहँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । धान उत्पादन भने ४.२० प्रतिशतले घट्दै ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ, जसले कृषि क्षेत्रमा चुनौती कायमै रहेको संकेत गरेको छ । राजस्व र खर्चको अवस्थामा संघीय राजस्व फागुनसम्म ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ । तर पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूलाई सर्वेक्षणले मजबुत देखाएको छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढ्दै १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रविधिमैत्री भुक्तानी प्रणालीमा पनि उल्लेख्य विस्तार भएको छ । फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षणले बाह्य क्षेत्रमा मजबुती र समष्टिगत सूचकहरूमा सुधार देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, लगानी र व्यापार सन्तुलनका चुनौतीहरू अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।
कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत
सरकारले वार्षिक रूपमा सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो अंश सङ्घ सरकारबाट उठ्ने गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत राजस्व सङ्कलन ११ दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड पुगेको थियो । समग्र सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्वलाई आधार मान्दा यो वृद्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च वृद्धि हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो राजस्व सङ्कलन १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल सङ्कलित राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा ९२ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा जम्मा सात दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले अझै पनि राजस्व सङ्कलनको मुख्य आधार सङ्घीय सरकार नै रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८७ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने गैरकर राजस्व १२ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको राजस्व ११ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १२ खर्ब ७२ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल राजस्वमध्ये सङ्घीय सञ्चित कोषको हिस्सा ८१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको आठ दशमलव चार प्रतिशत र स्थानीय तहको १० दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
सरकारको एकीकृत आयतर्फ हेर्दा, बाँडफाँट गर्न बाँकी राजस्वबाहेक तीन तहका सरकारको कुल आय १० दशमलव चार प्रतिशतले बढेर रु १३ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । कुल आयमध्ये ९६ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको रहेको छ भने वैदेशिक अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा आन्तरिक ऋण लगानी फिर्ताको हिस्सा चार प्रतिशत रहेको छ । आव २०८०/८१ मा यस्तो आय वृद्धि छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, अनुदान हस्तान्तरणबाहेक राजस्व, अनुदान, अन्य प्राप्ति तथा सार्वजनिक ऋण परिचालनसमेत समेटिएको कुल प्राप्ति १५ प्रतिशतले वृद्धि भएर रु १७ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यो रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को २८ दशमलव सात प्रतिशत बराबर हो । यस्तो कुल प्राप्तिमध्ये सङ्घीय सरकारको हिस्सा ८६ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशको छ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहको सात दशमलव छ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।
कुल प्राप्तिमा ऋण परिचालनको हिस्सा २५ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ भने राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयको हिस्सा ७४ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुने राजस्व १२ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब एक अर्ब १० करोड पुगेको छ । जुन जिडिपीको आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । यसमध्ये रु चार खर्ब ९२ अर्ब १६ करोड तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट भइसकेको छ भने रु आठ अर्ब ९४ करोड अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाँडफाँट गरिएको राजस्वमध्ये सङ्घीय सरकारले ६६ दशमलव दुई प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १७ दशमलव एक प्रतिशत र स्थानीय तहले १६ दशमलव सात प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा यस्तो बाँडफाँट हुने राजस्व पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ४६ अर्ब ४६ करोड पुगेको थियो ।
बाँडफाँट हुने राजस्वको संरचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को हिस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बाँडफाँट भएको राजस्वमध्ये भ्याटको हिस्सा ६८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को हिस्सा २४ दशमलव चार प्रतिशत र रोयल्टीसहित अन्य राजस्वको हिस्सा सात दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यसरी सरकारी तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त राजस्व क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाएको छ । कुल राजस्वमा सङ्घीय सरकारको अत्यधिक निर्भरता कायम रहँदा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहने देखिन्छ ।