मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणमा फेरि सिन्डिकेटको गन्ध : दूतावासको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न, सरकारलाई नै चुनौती दिदै कैलाश खड्का र महासंघ

काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली फेरि विवादमा तानिएको छ। नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको नाममा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः तरंगित बनेको हो। उक्त विज्ञप्तिमा नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा प्रतिश्रमिक अतिरिक्त ३ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख भएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको उक्त पत्र वास्तवमै अहिले जारी गरिएको आधिकारिक निर्णय हो कि पुरानै संरचना र सहमतिलाई सम्पादन गरेर पुनः सार्वजनिक गरिएको हो भन्नेबारे उठेको प्रश्न हो। श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पत्रको मिति, भाषा, सन्दर्भ र प्रक्रियामाथि समेत आन्तरिक रूपमा अध्ययन भइरहेको छ।
“यो हालकै औपचारिक निर्णय हो कि पुरानो मोडालिटीलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको छ,” मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। तर उक्त विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रमा वर्षौँदेखि प्रभाव कायम राख्दै आएका सीमित समूह र तिनको नेटवर्क पुनः घेरामा पर्न थालेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीसँग जोडिएका नेपाल स्वास्थ ब्याबसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र उनको समूहको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण, बायो मेडिकल सिस्टम (बीएमएस) तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिएको रकमको वास्तविक हिसाब सार्वजनिक भए ठूलो आर्थिक अनियमितता बाहिर आउने श्रम मन्त्रालयको अनुसन्धान समुहले पहिलेनै बताईसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त समुहलाई कार्वाही गर्न सिआईबिलाई पत्रनै लेखिसकेको छ । सिआईबिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको अनुसन्धान समुहका अनुसार विगतमा मलेसिया गएका पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकबाट प्रतिव्यक्ति करिब ९ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म उठाइएको थियो। त्यसमध्ये करिब ३ हजार ३ सय रुपैयाँ मलेसियास्थित दातोश्री अमिनको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडिमा पठाइने गरिएको थियो । उक्त रकम कहिले वैधानिक च्यानलबाट त कहिले अनौपचारिक माध्यमबाट पठाइएको आरोपसमेत उठेको छ।
यति मात्र होइन, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूसँग “राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र र मिडिया व्यवस्थापन” का नाममा अतिरिक्त रकम असुलिने गरेको आरोप पनि सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको छ। केही व्यवसायीहरूले प्रतिश्रमिक थप ३ हजार रुपैयाँसम्म उठाइने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यदि यी आरोपहरू सत्य प्रमाणित भए, यो केवल स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा सीमित रहने छैन। यो संगठित आर्थिक अनियमितता, प्रभाव व्यापार, अवैध रकम संकलन र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर प्रकरण बन्न सक्ने देखिन्छ।
वर्षौँदेखि सीमित समूहले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली नियन्त्रण गर्दै ठूलो आर्थिक नेटवर्क सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अहिले सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइरहेका बेला फेरि “३६ मेडिकल” मोडालिटी अगाडि आउनुले पुरानै सिन्डिकेटलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिएको आशंका बढाएको छ।
विशेषगरी वर्तमान सरकार आफूलाई सिन्डिकेटविरोधी सरकारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला दूतावासको नाममा आएको यो विज्ञप्तिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ। केही जानकारहरूका अनुसार सरकारको नीतिलाई नै चुनौती दिने शैलीमा कैलाश खड्का समूहले “दूतावास कार्ड” प्रयोग गरेर पुरानो संरचना जोगाउने प्रयास गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य व्यवसायीहरू समेत यसप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— यदि नेपाल सरकारले वास्तवमै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न चाहेको हो भने श्रम सम्झौता हुने देशहरूसँगको समझदारीपत्र (एमओयू) मा श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
“सम्पूर्ण सूचीकृत मेडिकल संस्थाले सबै देशका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने वातावरण बन्नु नै वास्तविक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य हुनु हो,” एक व्यवसायीले बताए। “तर घुमाइफिराइ फेरि सीमित संस्थालाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्था गरिनु भनेको पुरानै शक्ति समूहलाई जोगाउने प्रयासजस्तै देखिएको छ।” दूतावासको विज्ञप्तिमा प्रति श्रमिक ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउने उल्लेख हुनु पनि विवादको अर्को विषय बनेको छ । व्यवसायीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्— नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क संरचनाभन्दा बाहिर गएर विदेशी दूतावासको नाममा अतिरिक्त रकम उठाउने व्यवस्था कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ?
उनीहरूको भनाइ छ, यदि वास्तवमै नयाँ श्रम सम्झौतामा यस्ता व्यवस्था समावेश गरिएको हो भने सरकारले त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। अन्यथा विदेशी नेटवर्क र सीमित व्यवसायिक समूहको दबाबमा पुरानो सिन्डिकेटलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिएको आशंका थप बलियो बन्नेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार प्रणाली कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको निजी कमाइको माध्यम बन्नु अत्यन्त खतरनाक अवस्था हो। श्रमिकको बाध्यता, विदेश जाने सपना र कमजोर सरकारी नियमनको फाइदा उठाएर यदि अरबौँ रुपैयाँको समानान्तर आर्थिक संरचना निर्माण गरिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुन्छ।
अब प्रश्न केवल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मात्र होइन।
के नेपाली श्रमिकको नाममा वर्षौँदेखि आर्थिक दोहन भइरहेको थियो? के सीमित समूहले विदेशी नेटवर्कसँग मिलेर प्रभावशाली संरचना बनाएका थिए? के राजनीतिक संरक्षण र पहुँच व्यवस्थापनका नाममा रकम उठाइन्थ्यो? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न— अब पनि सरकारले पुरानै सिन्डिकेट जोगाउने कि वास्तविक सुधारतर्फ अघि बढ्ने? यदि सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढायो भने वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीसँग जोडिएका धेरै पुराना फाइल खुल्न सक्ने देखिन्छ। श्रमिकको नाममा उठेको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब अब सार्वजनिक हुनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। कसले कति उठायो? कहाँ पठायो? कसको संरक्षणमा प्रणाली चल्यो? अब यी प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने बेला आएको छ। सरकारले यश बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताएपनी ठोस नतिजा भने निकाल्न सकेको छैन ।