नाडाले दियो सरकारका विभिन्न निकायमा ३२ बुँदे माग पत्र

काठमाडौं(जस)–सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संगठन नाडाले पनि स्वागत गरेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ । खाशगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको नीजिक्षेत्रले दशकौ देखि सरकारलाई सुझावहरु दिदै आएको नाडाले जनाएको छ । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महशुसगरी त्यसका बाधाहरुलाई हटाएकोे नाडाको बुझाइ छ ।
खस्कदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक बातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिदै आएको नाडाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नाडाले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको जनाएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसंग सम्बन्धित ६ बुंँदे सुझावहरु समेत दिएको जनाएको छ ।
अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश बहसमा ल्याएको छ । त्यस्तै, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरुबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय भएको नाडाको ठहर छ । तर यस विषयमा सरकारले सँझौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने धारण समेत राखेको छ ।
नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने र आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने भएकाले २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने गरेको नाडाको भनाइ छ । यस सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त संझौता अनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसंग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अबस्था आएको छ । सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।