काठमाडौं । बाकुको अजरबैजानमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूपमहासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) टुङ्गिएको छ । शुक्रबार नै कोप सकिने पूर्वतालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि दुई दिन लम्बिएर कोप सकिएको हो । कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन, र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्पूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णय लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको तर्फबाट कोपको वार्ता प्रक्रियामा भाग लिएका जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) का बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । “विकासोन्मुख राष्ट्रको माग वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलर भएको छ । साथै, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ”, उनले भने, “हानिनोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ ।”कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेण्डामा भने धनी मुलुक सकारात्मक नदेखिएको उनको भनाइ छ । “यसपटक कार्बन उत्सर्जन घटाएर पृथ्वीको तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सन्तुलन ल्याउने विषयको छलफलमा धेरै प्रगति हुन सकेन । यसमा विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आस्रित देशको भूमिका असहयोगी रह्यो ।”
ढकालका अनुसार हाम्रो जस्तो देशका लागि जहाँ जलवायुजन्य असर बढ्दो क्रममा रहेको र पृथ्वीको तापमान सन्तुलित बनाउन अत्यन्त जरूरी छ । यसका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरू जिम्मेवार हुन जरूरी रहेको भन्दै ढकालले छलफल अर्को वर्ष जुन महिनामा फेरि छलफल हुनेगरी टुङ्गिएको छ । “कार्बन व्यापारसम्बन्धी छलफलमा धेरै वर्षपछि सहमति भएको छ । बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ”, ढकालले भने, “समग्रमा केही विषयमा प्रगति भए पनि बाँकी विषयको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति गर्दै, बाकु जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।”
एनसिक्यूजीमा भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालजस्ता मुलुकहरूले राखेका जलवायुका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने वित्त सहयोग व्यवस्थापनमा केही सहज बाकुमै रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ । “जलवायु वित्तमा प्रगति भए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा उत्सर्जक मुलुक तयार भएनन्, यसले तापमान वृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हँुदैन कि भन्ने आशङ्का छ, तर निरन्तर पैरवी जारी राख्ने छौँ”, उनले भने, “तापमान वृद्धिले विशेषगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गर्छ, हिउँ पग्लिने, हिमताल बिस्फोट हुने र हिमपहिरो गएर त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षामा चुनौती हुनसक्छ, तसर्थ नेपालले पनि उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने मुद्दामा प्राथमिकता दिएकोे हो ।”
‘महत्वाकाङ्क्षी परिणामको अपेक्षा थियो’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सीमित राख्न कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्वाकाङ्क्षी परिणामको अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कोपको समापन गर्दै तापमान वृद्धिले जलवायुको सङ्कट निम्त्याइरहेको उल्लेख गरे । “यस पटकको प्राथमिकता नम्बर एक भनेकै वित्तीय सहयोग थियो, ऋणले थिचिएका, प्रकोपबाट प्रभावित र नवीकरणीय ऊर्जाको क्रान्तिमा पछाडि परेका विकासशील सहयोग जुटाउनु थियो”, उनले भने, “महत्वाकाङ्क्षाअनुसार कोपको परिणाम देखिएन तर कोपमा भएको यो सहमति एउटा आधार हो, यद्यपि यस सहमतिले थप निर्माण दिन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।” कोप–२९ ले उत्सर्जन कटौती र ऊर्जा रूपान्तरणलाई गति गत वर्ष भएका प्रगतिहरूलाई अगाडि बढाएको र कार्बन बजारमा सहमति पनि ल्याएको गुटेरेशको टिप्पणी छ । महासचिव गुटेरेसले भने, “म यसलाई सहमतिको आधारमा हेर्न र यसलाई थप अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछु ।”
‘यात्रा कठिन थियो, तर हामीले एउटा सम्झौता हासिल ग¥यौँ’
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायुको न्याय सम्बोधन गर्दै सङ्कटका समाधान खोजिने एउटा कठिन यात्रा भएको बताए । उनले भने, “ कोप–२९ बाट प्राप्त उपलब्धिले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न सहयोग गर्छ । तर कुनै पनि उपलब्धि तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब यसको कार्यान्वन गरिन्छ । वाचा पूरा गरिनुपर्छ, जसले अर्बौं मानिसको जीवन रक्षा गर्न सकुन् ।”
विकासोन्मुख राष्ट्रलाई ३०० अर्ब डलर सहयोग
अजरबैजानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा भएको सम्झौताले धेरै प्रदूषण उत्सर्जकहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न प्रदान गर्ने रकममा वृद्धि गर्ने भएको छ । बाकुमा भएको कोप २९ मा भएको सम्झौताका मुख्य बुँदाहरु यस प्रकार छन् ः
– ३०० अर्ब डलर–
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा स्थापना गरेको संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी ग्रह ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार २३ विकसित देश र युरोपेली सङ्घलाई पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी ताप उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूले बार्षिकरूपमा कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । बाकु सम्झौताले सन् २०३५ सम्ममा विकसित देशहरूले प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी यस पहिलेको १०० अर्ब डलरको प्रस्तावलाई संशोधित गरेको हो । अघिल्लो सम्झौतामो १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर यो रकम पनि बाकुमा भएको वार्तामा केही विकासोन्मुख देशहरूले गरेको माग (५०० अर्ब डलर) भन्दा निकै कम हो । यो रकम सरकारी बजेट, निजी क्षेत्रको लगानी र अन्य वित्तपोषण सहित ‘विभिन्न स्रोतहरू’ बाट सीधै आउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले उड्डयन र समुद्री उद्योगहरू, र धनी राष्ट्रहरूमा छलफल अन्तर्गत सम्भावित विश्वव्यापी करहरूको सन्दर्भजस्ता ‘वैकल्पिक स्रोतहरू’ पनि उद्धृत गर्दछ ।अर्को दशकसम्म प्रति वर्ष कम्तिमा १.३ ट्रिलियन डलर वितरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यमा पुग्न विकसित देशहरूको पैसाले निजी लगानीलाई बढावा दिन पनि मद्दत गर्ने विश्वास सम्झौतामा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नियुक्त गरेका विज्ञहरूले सन् २०३५ सम्ममा उक्त रकम आवश्यक रहेको बताएका छन् ।“यी कोष र यस संरचनाको साथ हामी १.३ ट्रिलियनको जलवायु वित्त सङ्कलन र वितरणको उद्देश्यमा पुग्नेछँैं,” ईयूका जलवायु आयुक्त ओपके होक्स्ट्राले सहकर्मी कोप २९ प्रतिनिधिसँग भने ।
– चीनको भूमिका–
संयुक्त राज्य अमेरिका र ईयूले चीन र साउदी अरबजस्ता विकासशील तर अहिले धनी भएका देशहरूलाई समावेश गर्न दाताहरूको आधार विस्तार गर्न जोड दिएका थिए । तर, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हरितगृह ग्यासउत्सर्जन गर्ने चीनले द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराइसकेको स्मरण गर्दै आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन ‘नेतृत्व लिने’ उल्लेख छ ।
यस पदले विकासशील देशहरूलाई ‘स्वेच्छिक योगदान’ गर्न प्रोत्साहन गर्छ । सम्झौतामा चीनजस्ता विकासशील देशहरूले बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरूमार्फत प्रदान गर्ने जलवायु वित्त ३०० अर्ब डलरको लक्ष्यमा गणना हुनेछ । होक्स्ट्राले भने, “यो निष्पक्षता र हाम्रो लागि महत्वको विषय पनि हो । सहयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।”उनले थप्नुभयो, “त्यसैले समस्याको आकारलाई ध्यानमा राख्दै, हामी स्वैच्छिक आधारमा योगदानकर्ता आधार विस्तार गर्नु राम्रो हो ।”
– कोषको भाग –
यो वार्ता विकासशील विश्वमा असहमतिको दृश्य पनि थियो । साना टापु राष्ट्रहरूको गठबन्धन (एओएसआइसिस) ले ३९ अर्ब अमेरिकी डलर माग गरेको भएपनि यो आँकडा अन्तिम सम्झौतामा परेको देखिँदैन । यसको साटो सन् २०३० सम्ममा प्राप्त हुने अन्य सार्वजनिक कोषलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।सन् २०२५ मा ब्राजिलमा हुने अर्को कोप सम्मेलनले यी देशहरूका लागि जलवायु वित्त कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे एक प्रतिवेदन जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप–२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) को नतिजा जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ । शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनि तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो । जलवायु सङ्कटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एकपटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ । “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकाङ्क्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।” पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकाङ्क्षा र जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । “आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।” नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।
“एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकाङ्क्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य सङ्कटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इभान्स न्जेवा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष र मलावी सरकारको जलवायु परिवर्तन र युएनएफसिसिसीका सम्पर्कविन्दु प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । एलडिसी समूहमा अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसको संयुक्त जनसङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ । कोपमा सोचेजस्तो प्रगति भएनः वन मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोपका उपलब्धि सोचेजस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
“एलडिसीको धारणा नेपालको पनि धारणा हो, कोपमा आशातीत सफलता भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ तर एक दशमलव तीन त्रिलियन दस्तावेजीकरण भएको छ । अब निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ ।” पर्वतको विषय कोपमा दस्तावेजीकरण हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको र आगामी कोपमा निर्णयका रूपमा आउनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । “कोपको निर्णयमा एनसिक्युजी अगाडि बढेको छ । बहुपक्षीय कोषको आकार बढ्नुपर्छ भनेका थियौँ, द्विपक्षीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसले दातृ निकायहरूसँग पनि जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्न पाइन्छ”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर पनि नकिनेमा पनि अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।” ठूला अर्थतन्त्र र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयोः जलवायुविद् कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू भने कोपका निचोडका केही एजेन्डाले उत्साहित छन्भने सहमति नजुटेका एजेन्डाले निराश बनाएको छ । “बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाहरूमा जित्ने र हार्ने नहुनुपर्ने हो तर बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका देशहरूलाई पछाडि पारेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौती गर्ने बारेमा न्यून उपलब्धि भएका छन्”, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भन्नुभयो, “बाकु सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले संवेदनशील देशहरूलाई आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”
कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णयहरू लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य एनसिक्युजीका बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
“विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ, साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका रूपमा समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनि मुलुकहरू सकारात्मक नदेखिएको उहाँको भनाइ छ । यस विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रहेको जलवायुविज्ञ ढकालको टिप्पणी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोप–२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका सहमति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
युरोपेली सङ्घ (इयू) आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बाकुमा भएको कोप–२९ सम्झौतालाई ‘जलवायु सहयोग र वित्तका लागि नयाँ युग’को रुपमा चित्रण गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले अजरबैजानको राजधानीमा भएको वार्तापछि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौताले जिवाष्म इन्धनबाट हरित उर्जातर्फको सङ्क्रमणका लागि लगानी बढाउने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नेतर्फ लचकता निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ ।
“ईयूले नेतृत्व जारी राख्नेछ, सबैभन्दा कमजोरका लागि सहयोग केन्द्रित गर्नेछ,” उहाँले एक्समा अगाडि भन्नुभयो । यसैबीच, जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भएको भन्दै कोप–२८ बाट जीवाष्म इन्धनबाट हरित उर्जातर्फको सङ्क्रमणको विकल्प खोज्ने सहमतिको बुँदा गायब भएको भन्दै जलवायुविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुबईमा कोप २८ को मुख्य उपलब्धि जीवाश्म ईन्धनबाट ‘विकल्प खोज्ने’ प्रतिवद्धता बाकुमा भएको अन्तिम सम्झौताबाट गायब भएकोमा जलवायु अधियानरकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
ऐतिहासिक सम्झौताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ पार्ने भनिएको पाठ अन्ततः कोप २९ को अन्त्यमा पारित गरिएको थिएन । लामो बहसपछि यसलाई पहिले नै सम्झौताको सारबाट धेरै हदसम्म खाली गरिसकिएको थियो। अन्तिम दस्तावेजमा बाँकी रहेका सबै कुरा गत वर्ष अपनाइएका सम्झौताको अस्तित्वको अन्तर्निहित सन्दर्भ थियो। एक जना युरोपेली वार्ताकारका अनुसार यसले उत्पादक देशहरूसितको ‘शैतानको मोलतोल’ लाई झल्काउँछ। साउदी अरबले विरोध गरेको युरोपेली सङ्घको एउटा प्राथमिकता तेल, ग्यास र कोइलाबाट टाढा जाने प्रयासहरूको वार्षिक अनुगमनमा सहमत हुनु थियो। त्यो अन्तिम सम्झौतामा पुग्न सकेन ।
दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।
जलवायु वित्त निर्माणको ‘जग’ तयारः गुटेर्रेस संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ । गुटेर्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीको सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकाङ्क्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु।” उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ ।”
महासचिव गुटेर्रेसले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्दछ। यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष–अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देशहरू एक साथ आउनुपर्छ।” उहाँले भन्नुभयो, “तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नको लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।” कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नको लागि थप दबाब दिने अभियानकर्र्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“ जीबास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गर्नुभयो ।” “संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं,” गुटेर्रेसले भन्नुभयो।
