आइतबार, साउन १० २०८३

आइतबार, साउन १० २०८३

टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जना थुनामै

बिहिबार, बैशाख १३ २०८१

काठमाडौं(जस)–सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमा थुनामुक्त हुने माले नेता टोपबहादुर रायमाझीको योजनाका ब्रेक लागेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले उनीसहित ७ जना थुनामै रहने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मीर टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले एक जनालाई भने साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ भने दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने आङटावा शेर्पा र गोविन्द कुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
यस्तै रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारीलाई भने थुनामै राख्न आदेश भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएपछि रायमाझीसहितका प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन् । अदालतले शेर्पासँग ३० लाख र चौधरीसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । दुबै जना यसअघि उच्च अदालत पाटनको आदेशले थुनामा रहेका थिए । तर, नक्कली शरणार्थि प्रकरणका प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा उच्च अदालतले दिएको आदेश बदर भएको हो ।
२०८० मंसिर १५ मा उच्च अदालत पाटनले मियाँलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मियाँको मुद्दा साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा हेर्दा, जाहेरवाला एवं घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले निजलाई कुनै रकम दिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र सुरु अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका, कुनै पनि सहप्रतिवादीले निजलाई पोल गरेको पनि नदेखिएको स्थितिमा त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८०।८।१५ मा निजबाट रु १०,००,००० नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को रोहमा बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।’ नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएकाहरुमध्ये भीआईपी बालकृष्ण खाँण र अन्य केही व्यक्ति भने यसअघि नै धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार