शुक्रबार, साउन १५ २०८३

शुक्रबार, साउन १५ २०८३

नेकपामा माधव नेपालको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ : ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग

बुधबार, भाद्र ४ २०७६

काठमाडौं (जस)– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद देखिएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो वरियता खोसिएपछि सचिवालयको निर्यणप्रति मंगलबार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका छन् । नेता नेपालले आइतबार राति सकिएको नेकपाको सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति लिखित असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने तयारी गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता नेपालले पार्टी एकतापछि दोस्रो पटक नोट अफ डिसेन्ट राखेका हुन् । उनले यसअघि प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयनप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
पछिल्ला सचिवालय निर्णयहरु प्रति असहमत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीभित्र ७ बुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका हुन्् । मंगलबार दर्ता गराएको नोट अफ डिसेन्टमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ अनिवार्य लागु हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले एक व्यक्ति एक पदको विषय अध्यक्षबाटै लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले पार्टी सञ्चालन विधानअनुसार नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पार्टी एकता गर्दा कुनै मापदण्डलाई स्वीकार नगरिएको कारण ठुलो असन्तुष्टी र विग्रहसमेत आएको भन्दै अध्यक्षको शैली गलत भएको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार सकिएको नेकपाको सचिवालय बैठकले नेता नेपालको वरियता खोस्ने सहित विभिन्न निर्णय गरेको थियो । बैठको निर्णयसँगै यसअघि अध्यक्षपछिको वरियतामा रहेका नेपाल चौथो वरियतामा झरेका छन् । उनको ठाउँमा झलनाथ खनाललाई राख्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै नेता नेपालले युवा, मजदुर, महिला र खेलकुद संगठनका इन्चार्जमा समेत असहमति जनाएका छन् । मापदण्डविपरीत जुनियरलाई इन्चार्ज बनाइएको उनको भनाई छ । साथै कतिपय नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएकोमा समेत नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् ।
नेता नेपालले दर्ता गराएको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बिषयलाई आफुले बारम्बार उठाएको र यसमा पुनः जोड दिन चाहेको उल्लेख छ । ‘नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नु अघि सूचना दिने, कार्यसूचि पेश गर्ने, सोंच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो । जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनु पर्छ । तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन । विधानले तोके अनुसार कुनैपनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन् । औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गंभीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन । भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा मेरो गंभीर आपत्ति छ’ नेता नेपालले लेखेका छन् ।
यस्तै साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको भन्दै नेता नेपालले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको आरोप लगाएका छन् । ‘बिधानमा ब्यवस्था भए अनुरुप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ । मेरो प्रश्न छ विधानको ब्यवस्थालाई लागु गर्ने की नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोर्होयाउँछु’, नेपालले उल्लेख गरेका छन् ।
नेत नेपालले पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार सम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरुलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेको तर, पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्ड विना आफु खुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राखेको उल्लेख गरेका छन् । ‘लामो समय ब्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भएपनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो । अहिले पनि म मेरो पूर्ववत मान्यतामा दृढ छु । हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको ब्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोर्होयाउँछु । वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागु गरियोस’, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरित अत्यन्तै ब्यस्त रहनुुपर्ने मुख्य मन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएको, वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आफ्नो मानमर्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरिएका, कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको, स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षा सहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम नभइरहेको तथा जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको आरोप नेता नेपालले लगाएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार