वैरो संघद्वारा १७ बुँदे मागसहित श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं,नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारको माग गर्दै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीसमक्ष १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी,सल्लाहकार तथा कार्यसमिति सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार मन्त्रालय पुगेर व्यवसायीका समस्या, चुनौती र सुधारका आवश्यकताबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संघले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEMIS) मा देखिएका प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, सरकार–सरकार (G-to-G) माध्यमबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको भूमिका र सहभागिता स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगार विभागको सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, साउदी अरबको श्रमिक छनोट तथा सीप परीक्षणसम्बन्धी एसभीपी (SVP) प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएका छन्। उक्त प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक भार पर्न नहुने संघको माग छ।

नेपाली राहदानीका पिबि सिरियल नम्बर गन्तव्य मुलुकको अध्यागमन प्रणालीमा अनलाइन अभिलेखमा नहुँदा भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्यालाई समेत संघले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा गन्तव्य मुलुकसँग आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गर्न संघले आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर सरकारले आफैँ श्रमिक पठाउने व्यवस्था अघि बढाउने सोच आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अनुभव, लगानी र संरचनालाई बेवास्ता गरेर सरकारले एक्लै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
विशेषगरी मौरिससमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने संघको माग रहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए। यस विषयमा संघले सरकारसमक्ष आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा राखिसकेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आफ्नो नेतृत्वको प्रमुख एजेन्डासमेत रहेको बताए।

मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको विवादबारे अध्यक्ष खत्रीले दुई देशबीचको वार्ता र कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उक्त विषय अहिले संघको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको छलफलबाट निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तथा सेवा शुल्क पुनरावलोकनको विषयलाई पनि संघले महत्त्वका साथ उठाएको छ। मन्त्रालयले यसअघि दिएको समयसीमा सकिँदासमेत ऐन संशोधन र सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अध्यक्ष खत्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यस विषयमा संघले आन्दोलनसमेत गरेको र पछि फिर्ता लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले ऐन संशोधन प्रक्रिया अब छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
संघले व्यवसायीको हकहित संरक्षणसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हित, सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि आफ्नो मागपत्रमा समेटेको जनाएको छ।
भेटका क्रममा मन्त्रीले संघले उठाएका समस्या तथा सुधारका प्रस्तावप्रति सकारात्मक चासो व्यक्त गर्दै सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि) ले जानकारी दिए।
सरकार र व्यवसायी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई सहयात्री र परिपूरकका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने मन्त्रीको धारणा रहेको थियो । महासचिव डाँगीले आफुहरु ब्याबसायिक हक हितमै तल्लिन रहेको बताए।