रेमिट्यान्सको चम्किलो आवरणभित्र नीतिगत संकट : मलेसियाको ‘सिन्डिकेट’ युद्ध र श्रम ठगीविरुद्ध नेपालको नयाँ कानुनी मोर्चा

-गणेश प्रसाद बन्जाडे

काठमाडौँ। नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाउने मुख्य खम्बा नै वैदेशिक रोजगारी हो। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा लामबद्ध तन्नेरी आँखाका सपना र खाडीको मरुभूमिदेखि मलेसियाका औद्योगिक कोरिडोरसम्म बग्ने पसिनाको मूल्य जति चम्किलो देखिन्छ, यसको भित्री पाटो त्यति नै कहालीलाग्दो छ। हालैका दिनमा मलेसियाको श्रम बजारमा देखिएको नयाँ नीतिगत सिन्डिकेट, नेपाल सरकारले संसद्मा अघि बढाएको ऐन संशोधनको कडा कदम र गाउँगाउँसम्म विस्तार गरिएको नयाँ उजुरी प्रणालीले यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस र कानुनी मोर्चा सिर्जना गरेको छ।

१. मलेसिया श्रम बजारको भूकम्प: आकर्षक तलब कि नयाँ सिन्डिकेटको पासो?

नेपाली श्रमिकहरूको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुक मलेसिया यतिबेला नीतिगत उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ। यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटाहरू समानान्तर रूपमा अगाडि आएका छन्:

२,००० रिंगिटको आकर्षक प्रस्ताव: मलेसियाली सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय बजेटमार्फत आप्रवासी श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढाएर RM २,००० पुर्‍याउने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ, जुन सन् २०२७ को जुन महिनादेखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। हाल कायम रहेको RM १,७०० को आधारभूत तलबमा भएको यो वृद्धिले नेपाली श्रमिकको थाप्लोमा केही राहत थप्ने निश्चित छ। बढेको यो तलब हालको विनिमय दरअनुसार करिब ७५ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ।

२५ र २५० को अदृश्य सिन्डिकेट: तर, यही आकर्षणको भित्र एउटा ठूलो व्यापारिक खेल सुरु भएको छ। मलेसियाले आफ्नो Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) मार्फत नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र ‘मुख्य एजेन्सी’ (PRA) र २५० वटालाई ‘सहयोगी एजेन्सी’ (ARA) को मान्यता दिने गरी नयाँ प्रणाली जबर्जस्ती लाद्न खोजेको छ। नेपालमा वैधानिक रूपमा सञ्चालित १२ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरूको अधिकार खोसेर मुठ्ठीभर व्यवसायीलाई मात्र एकाधिकार दिन खोजिएपछि नेपालको श्रम बजार तातेको छ।

नेपाल सरकारको कूटनीतिक नोट र प्रतिरोध: सीमित म्यानपावरको सिन्डिकेट खडा हुँदा श्रमिकले फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट पाउनुको साटो भूमिगत रूपमा चर्को एजेन्ट शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ को तीव्र दबाबपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले मलेसियाको यो एकपक्षीय प्रणालीलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। सरकारले मलेसियालाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै हाल नयाँ मागपत्र (Demand Letter) प्रमाणीकरणको काम पूर्ण रूपमा रोकेर आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ।

कम्पनी परिवर्तनको नयाँ अधिकार: मलेसियाको प्रायद्वीपीय श्रम विभागले निश्चित सर्तहरू पूरा गरेर आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाता (कम्पनी) परिवर्तन गर्न पाउने नयाँ कार्यविधि र सरकारी स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ, जसले श्रमिकहरूलाई एउटै कम्पनीमा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिनेछ।

२. नीतिगत शल्यक्रिया: सिंहदरबारको पछिल्लो कडा कदम

विगत लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का कतिपय प्रावधानहरू बिचौलिया मैत्री भएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। सर्वोच्च अदालतको कडा आदेश र श्रमिक अधिकारवादीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

विमानस्थलको सास्ती अन्त्य: अध्यागमन विभाग र श्रम मन्त्रालयले विमानस्थलमा हुने अनावश्यक सेटिङ र हैरानी बन्द गर्न नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब श्रमिकहरूले अनलाइन श्रम स्वीकृति (E-sticker) बाहेक विमानस्थलमा अतिरिक्त कागजात वा नगदीरसिद देखाउनु पर्ने छैन।

डिजिटल ब्ल्याकलिस्टिङ: ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) लाई थप परिमार्जन गरेको छ। अब ठगीमा संलग्न म्यानपावर र एजेन्टहरूको इजाजत खारेज मात्र होइन, उनीहरूको विवरण सार्वजनिक रूपमा अनलाइनमै ब्ल्याकलिस्ट गर्ने नीति ल्याइएको छ।

३. न्यायको विकेन्द्रीकरण: ठगीमा परे कहाँ र कसरी दिने उजुरी?