पूर्वस्वीकृति शाखा प्रमुख बिदामा, सेवा ठप्प; व्यवसायीमाथि दुर्व्यवहार र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको आरोप

जनसवाल संवाददाता

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्वस्वीकृति हेर्ने शाखाका प्रमुख बिदामा बस्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पूर्वश्रम स्वीकृति सेवा प्रभावित भएको छ। शुक्रबारदेखि पूर्वस्वीकृति रोकिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले विभागको कार्यशैली, कर्मचारीको गैरजिम्मेवार व्यवहार र व्यवसायीमाथि गरिने अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार पूर्वस्वीकृति हेर्ने निर्देशक खिलराज राई बिदामा रहेपछि सयौं मागपत्रको पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। शाखा प्रमुख अनुपस्थित हुँदा अर्को कर्मचारीबाट समेत सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगरी सम्बन्धित अधिकारीकै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ। यसबारे विभागकी प्रवक्ता बिन्दा आचार्यले समेत आफूले उक्त काम नहेर्ने र बिदामा रहेका कर्मचारीले नै हेर्ने भन्दै व्यवसायीलाई जवाफ दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

सेवाग्राहीलाई निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी निकायमा एक जना अधिकारी बिदामा बस्दा सातादिनसम्म काम प्रभावित हुने अवस्थाले विभागको आन्तरिक व्यवस्थापन र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। पूर्वस्वीकृति रोकिँदा रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिक, उनीहरूलाई लैजाने रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

बिन्दा आचार्यको जवाफ : ‘यो मेरो काम होइन, बिदामा बसेकै कर्मचारीले हेर्ने’

पूर्वस्वीकृति सेवा प्रभावित भएको विषयमा व्यवसायीहरूले विभागकी प्रवक्ता बिन्दा आचार्यसँग गुनासो गर्दा आफूले उक्त काम नहेर्ने र बिदामा रहेका कर्मचारीले नै हेर्ने जवाफ पाएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार विभागमा सेवा अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने वा समस्याको समाधान खोज्नेभन्दा जिम्मेवारी अर्को कर्मचारीतर्फ पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

पूर्वस्वीकृतिजस्तो वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा एक जना अधिकारीको अनुपस्थितिले सयौं मागपत्र रोकिनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, सेवा प्रवाहको व्यवस्थापकीय कमजोरीसमेत भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारी निकायमा कर्मचारीको बिदा नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसकै कारण सेवाग्राहीको काम अनिश्चितकालसम्म रोकिनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।

खिलराज राईकै प्रतीक्षामा सयौं मागपत्र

वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्वस्वीकृति हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निर्देशक खिलराज राई बिदामा रहेपछि उक्त शाखाको काम प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार राई अनुपस्थित हुँदा अन्य कर्मचारीले पूर्वस्वीकृतिको काम अघि नबढाउने र उहाँ फर्किएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था बनेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि पूर्वस्वीकृति र त्यसपछि भिसा प्रक्रियासम्मका विभिन्न चरण हुन्छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्र अनलाइन प्रणालीमा पेस गरेपछि विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै भिसा प्रक्रियामा अघि बढ्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

तर, दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि पनि विभागको पूर्वस्वीकृतिका लागि कुर्नुपर्ने , पूर्वस्वीकृति अघि भिसा प्रक्रिया बढाउँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृतिका प्रक्रियाबीच दोहोरो झन्झट सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले प्रणालीलाई सरल, समयबद्ध र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन माग गरेका छन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार पूर्वस्वीकृति नआउँदा रोजगारदाता कम्पनीले माग गरेको जनशक्ति समयमै पठाउन सकिँदैन। यसले कम्पनीको परियोजना तथा कामदार व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छ। समयमा कामदार उपलब्ध गराउन नसके रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीप्रतिको विश्वास गुमाउने र भविष्यमा थप मागपत्र दिन हिचकिचाउने जोखिमसमेत रहने उनीहरूको भनाइ छ।

उजुरी र अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीमाथि अपमानजनक व्यवहारको आरोप

पूर्वस्वीकृति सेवा अवरुद्ध हुनुका अतिरिक्त विभागमा उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीमाथि अपमानजनक व्यवहार हुने गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार विदेशमा कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई जानकारी नदिई काम छाडेको, भागेर फर्किएको, मदिरा सेवनलगायतका कारण कानुनी कारबाहीमा परेको वा अन्य कानुनी समस्याका कारण स्वदेश फर्किएको अवस्थामा पनि घटनाको वास्तविकता नबुझी व्यवसायीलाई विभागमा बोलाएर अनावश्यक दबाब दिने गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने, अरू मानिसको उपस्थितिमा अपमानित गर्ने र सुनुवाइको उचित अवसर नदिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

व्यवसायीहरूले आफूलाई विभागमा बोलाउँदा भीडभाड भएको स्थानमा एक्लै राखेर असुरक्षित महसुस हुने अवस्था सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या बुझ्ने, दुवै पक्षको भनाइ सुन्ने र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा व्यवसायीलाई दोषी ठहर्‍याउने शैलीमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बढेको छ, ब्यवसायिलाइ एक्लै उपस्थित हुन लगाइन्छ।

कतिपय कर्मचारीले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने, मागपत्र वा प्रक्रियामा रोक लगाउने तथा एलटी ब्लक गर्ने जस्ता चेतावनी दिने गरेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको स्पष्ट व्याख्या नगरी कर्मचारीको तजबिजमा निर्णय हुने गरेको छ।

विदेशमा कामदारले सामना गरेको समस्या वा रोजगारदाता कम्पनीसँग भएको विवादको वास्तविकता नबुझी म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै जिम्मेवार ठहर्‍याउनु न्यायोचित नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ। उनीहरूका अनुसार कुनै उजुरी परेमा निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ, न कि व्यवसायीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेर।

करोडौं धरौटी राख्ने व्यवसायी नै असुरक्षित

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूले ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवसायीहरूले करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेर राज्यको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि सरकारी निकायबाट सम्मानजनक व्यवहार र पूर्वानुमानयोग्य सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाउने विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, टिकटिङ, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम र अन्य सेवा क्षेत्र पनि जोडिएका छन्।

यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने केही व्यवसायीका कमजोरी वा अनियमितताका आधारमा समग्र व्यवसायलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ। गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नु र सेवा प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु उचित नहुने उनीहरू बताउँछन्।

व्यवसायीहरूका अनुसार राज्यले एकातिर ठूलो धरौटी लिएर व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिन्छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक अनिश्चितता र कर्मचारीको व्यवहारका कारण व्यवसाय नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विरोधाभासपूर्ण छ। व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमन आवश्यक भए पनि नियमनका नाममा व्यवसायीको मानमर्दन र अनावश्यक दुःख दिन नहुने उनीहरूको माग छ।

सेवा अवरुद्ध हुँदा श्रमिकको जिम्मेवारी कसले लिने?

पूर्वस्वीकृति सेवा रोकिनुको प्रत्यक्ष असर विदेशमा रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका श्रमिकमाथि पर्छ। रोजगारदाता कम्पनीले माग गरेको जनशक्ति समयमै पठाउन नसक्दा कामदारको प्रस्थान ढिलो हुने, रोजगारीको अवसर गुम्ने र रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्बन्ध बिग्रने जोखिम रहन्छ।

यसले वैदेशिक रोजगार विभागको सेवा प्रवाहमा निरन्तरता, कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँट र गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। पूर्वस्वीकृति हेर्ने एक जना अधिकारी बिदामा हुँदा सयौं मागपत्र रोकिए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सेवाग्राहीलाई काम रोकिएको कारण र समाधानको समयसीमा कसले बताउने? र, प्रशासनिक कमजोरीका कारण व्यवसायी वा श्रमिकले क्षति व्यहोर्नुपरे त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने?

यी प्रश्नको जवाफ विभागले दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीको जवाफदेहिता, सेवाग्राहीप्रतिको सम्मान र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

श्रमिकलाई न्याय र सहजीकरण दिनुपर्ने निकायमै सेवा अवरुद्ध हुने र व्यवसायीले अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहने हो भने त्यसको असर म्यानपावर व्यवसायीमा मात्र सीमित रहनेछैन। अन्ततः रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका श्रमिक, उनीहरूका परिवार र देशको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुनेछन्।