प्रधानमन्त्रीको प्रस्थान र फिर्ती दुवैमा विमानस्थलमा देखिएन तामझाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा र फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने परम्परागत तामझाम यसपटक भने देखिएन।

प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए। प्रस्थानका क्रममा विमानस्थलमा औपचारिक बिदाइ समारोह, नेपाली सेनाको गार्ड अफ अनर र रेड कार्पेटको व्यवस्था गरिएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको बिदाइका लागि मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीलाई समेत औपचारिक रूपमा बोलाइएको थिएन।

यसअघि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी लाउन्जमा औपचारिक बिदाइ समारोह आयोजना हुने गरेको थियो। मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेताहरू विमानस्थल पुग्ने र नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर दिने परम्परा थियो। त्यसपछि रेड कार्पेट हुँदै प्रधानमन्त्री विमानतर्फ जाने दृश्य सामान्यजस्तै थियो।

तर शाहले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमै यस्तो परम्परालाई निरन्तरता दिएनन्। उनी सीमित प्रतिनिधिमण्डलसहित विमानस्थल पुगे र औपचारिक कार्यक्रमबिना विमानतर्फ लागेका थिए। प्रस्थानका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले उनलाई बिदाइ गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले देश भोटेकोशी बाढीको विपत्तिमा रहेका बेला विदेश भ्रमणमा तामझाम नगर्ने नीति लिएको जनाएको थियो। त्यसैअनुसार गार्ड अफ अनर, रेड कार्पेट र औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम नराखिएको थियो।

अमेरिका प्रस्थान गर्दा अपनाइएको यही सादगीपूर्ण शैली स्वदेश फिर्तीमा पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह शनिबार दोहा हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे पनि विगतमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किँदा देखिने जस्तो औपचारिक स्वागत कार्यक्रम वा विमानस्थलमा उच्चपदस्थ अधिकारीको ठूलो जमघट भएन । प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसहितका मन्त्री विमानस्थल पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमण हो। उनी १४ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै असोज ६ गते कतारको दोहा हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका थिए।

न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको जलवायुजन्य विपत्तिलाई विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयको सुनामी’का रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका थिए।

नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उनको भनाइ थियो। हिमनदी पग्लिने, पहाडी ढलान अस्थिर हुने, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने र त्यसबाट पूर्वाधार तथा जनजीवन प्रभावित हुने विषय उनले महासभामा उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए। भू–उपग्रहका तथ्याङ्क र विज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमनदी तालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले राखेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा शाहले युद्ध र हतियारमा खर्च हुने स्रोतलाई मानवता, विकास तथा खाद्य सुरक्षातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी लजिस्टिक प्रणाली निर्माण गरे पनि किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्थाप्रति उनले प्रश्न उठाएका थिए।

जलवायु विपत्तिपछि नेपालले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायुबाट प्रभावित मुलुकका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अर्को विशेषता प्रतिनिधिमण्डलको सीमितता र औपचारिक कार्यक्रमको कटौती पनि रह्यो। विगतका प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमणमा विमानस्थलमा हुने औपचारिक बिदाइ र स्वागतका कार्यक्रमलाई यसपटक प्राथमिकता दिइएन। प्रधानमन्त्रीको यस शैलीको प्रशंसा समेत भइरहेको छ ।