काठमाडौं(जस)–नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध तथा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री यादवले मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस (एफडब्लुसिएमएस) प्रणालीमा नेपालका केही इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मुख्य तथा सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री यादवले ती संस्थाहरूलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गर्दा अपनाइएको मूल्याङ्कन प्रणाली, मापदण्ड तथा प्रक्रियाबारे नेपाल सरकारलाई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराउन कार्यवाहक राजदूत अजमानसँग अनुरोध गरेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले प्रणालीमा संस्थाहरूको छनोट पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा संकुुचित हुने तथा सीमित संस्था वा समूहको नियन्त्रण कायम हुने कुनै पनि व्यवस्था नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने मन्त्री यादवले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तो व्यवस्था नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधान तथा नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको भावनाविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले मलेसियामा श्रमिक पठाउने सबै इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाका लागि समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । भेटवार्तामा केही सूचीकृत इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले समेत आफूहरू एफडब्लुसिएमएस प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको विषयमा जानकारी गराइएको मन्त्री यादवले बताएका छन् । यसले प्रणालीमा संस्थाहरूको सहभागिता तथा छनोट प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो ।
समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श अघि बढाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री यादवले जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारको पहलमा मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न उनले कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसियामा कार्यरत रहेकाले श्रमिकको हित, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा पारदर्शी प्रणाली कायम गर्नु दुवै देशको साझा सरोकारको विषय रहँदै आएको छ ।