मलेसिया रोजगारीमा २५ मुख्य मेनपावर, अन्डरमा १०/१० कम्पनी, एफडब्लुसिएमएसको २५० संरचनामाथि व्यवसायी संघको आपत्ति

काठमाडौं। मलेसिया रोजगारीमा नेपाली मेनपावर कम्पनीको पहुँचलाई लिएर नयाँ विवाद चर्किएको छ । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) ले नेपालका २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गर्दै ती कम्पनीअन्तर्गत थप १०/१० वटा मेनपावर कम्पनी जोडिएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी क्षेत्रमा त्यसको विरोध भएको हो ।
एफडब्लुसिएमएसमा सार्वजनिक भएको संरचनाअनुसार नेपालका २५ मुख्य मेनपावर कम्पनीको मातहतमा १०/१० वटा कम्पनी जोडिँदा कुल २५० मेनपावर कम्पनीको संरचना देखिन्छ । यही संरचनाले मलेसिया रोजगारीको पहुँच सीमित कम्पनीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीलाई मात्र विशेष पहुँच दिने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । संघले नेपालमा वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सबै मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको अधिकार हुनुपर्ने भन्दै एफडब्लुसिएमएसको उक्त संरचनाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले अगस्ट २२ देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत मेनपावर कम्पनीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालबाट भने करिब १ हजार २०० इजाजतपत्र प्राप्त मेनपावर कम्पनीमध्ये एफडब्लुसिएमएसमा २५ वटा कम्पनी मात्र ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा राखिएका छन् ।

तर एफडब्लुसिएमएसको वेबसाइटमा देखिएको २५ कम्पनीको सूचीभन्दा अझ महत्वपूर्ण विषय त्यससँग जोडिएको १०/१० कम्पनीको संरचना हो । सार्वजनिक विवरणमा एउटा मुख्य कम्पनीअन्तर्गत थप १० वटा मेनपावर कम्पनी राखिएको देखिन्छ । यसले मलेसियाली रोजगारदाताबाट आउने मागपत्रमा कसको प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ, श्रमिक छनोट र पठाउने अधिकार कसरी प्रयोग हुन्छ र मुख्य तथा मातहत कम्पनीबीच आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

यदि यो केवल कम्पनीहरूबीचको व्यावसायिक सहकार्य हो भने त्यसको प्रकृति, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर मुख्य कम्पनीले मातहतका कम्पनीका तर्फबाट रोजगारदातासँग सम्पर्क गर्ने, मागपत्र प्राप्त गर्ने वा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका पाउने हो भने त्यसले मलेसिया रोजगारीको बजार सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुग्ने जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूको आशंका छ ।

संघले यही विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै कुनै पनि हालतमा यो मान्य नहुने बताएको छ । सीमित २५ संस्थालाई मात्र एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध गरिएमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विभेद र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुने संघको धारणा छ । साथै कुनै पनि नाम वा माध्यमबाट सिण्डिकेट स्वीकार्य नहुने र नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था मान्य नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ ।

तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । एफडब्लुसिएमएसको सूचीमा नाम परेका २५ वटा कम्पनीमध्य धेरैले आओह्नो कम्पनीको नाम एफडब्लुसिएमएसले सार्वजनिक गरेको हो र कम्पनीहरूलाई कुन आधारमा छनोट गरिएको हो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नभएको दावी गरिरहेका छन ।

हाल विवादको केन्द्रमा अहिले २५ कम्पनी परेका छन । २५ कम्पनी छनोट गर्ने आधार के हो ? नेपाल सरकारसँग परामर्श गरेर छनोट गरिएको हो कि मलेसियाली पक्षले आफ्नै मापदण्डका आधारमा सूची तयार गरेको हो ? २५ मुख्य कम्पनीअन्तर्गत १०/१० वटा कम्पनी राख्ने व्यवस्था कसले बनायो र कसरी बन्यो ? ती १० कम्पनीलाई मुख्य कम्पनीसँग जोड्ने आधार के हो ? उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा मलेसियाली रोजगारदातासँग कारोबार गर्न पाउँछन् कि मुख्य कम्पनीमार्फत मात्र काम गर्नुपर्ने हो ? र अन्ततः श्रमिकबाट लिइने सेवा शुल्क तथा अन्य खर्चको जिम्मेवारी कसको हुन्छ ?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म एफडब्लुसिएमएसको २५० कम्पनीको संरचनामाथि उठेको विवाद समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो । त्यसैले त्यहाँको रोजगारीमा पहुँच सीमित कम्पनीमा केन्द्रित हुँदा त्यसको असर मेनपावर व्यवसायी मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धा सीमित भएमा श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागत बढ्ने, रोजगारीमा पहुँच असमान हुने र रोजगारदातासँगको पहुँच केही कम्पनीमा केन्द्रित हुने जोखिम व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् ।

यसअघि पनि मलेसिया रोजगारीमा सीमित कम्पनीको प्रभाव बढाउने प्रयास भएको भन्दै व्यवसायी क्षेत्रबाट विरोध हुँदै आएको थियो । अहिले एफडब्लुसिएमएसले २५ कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि पुरानो विवाद थप पेचिलो बनेको हो । सरकारसमेत यो विषयमा गम्भीर बनेको छ । श्रम मन्त्रालयले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यसपछि घटनाक्रम अझ रोचक बनेको छ । एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ नेपाली मेनपावर कम्पनीले प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउने सहमति गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीले बताएका छन् । सीमित कम्पनीमा मात्र मलेसिया रोजगारी केन्द्रित हुने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा उचित नहुने निष्कर्षपछि यस्तो सहमति भएको बताइएको छ ।

यसले प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ—यदि एफडब्लुसिएमएसको उद्देश्य भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनु हो भने नेपालबाट श्रमिक पठाउने कम्पनी छनोटको आधार किन पारदर्शी भएन ?
मलेसियाको एफडब्लुसिएमएस वेबसाइटमा नेपालका २५ मुख्य कम्पनीको नाम स्पष्ट रूपमा राखिएको छ । ती कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज, एसिया लिंक सर्भिसेज, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेज, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेज, बीएम ओभरसिज, इन्डो अरब मेनपावर, सामयोग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेज, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज, एएनएस एसोसिएट्स, अल–हायात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस ग्रुप र प्यारामाउन्ट ईम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।

तर एफडब्लुसिएमएसको यो सूची र त्यसअन्तर्गत देखाइएको १०/१० कम्पनीको संरचनाको कानुनी तथा व्यावसायिक हैसियतबारे नेपाल सरकार र मलेसियाली पक्षबाट थप स्पष्टता आवश्यक छ । किनकि विषय केवल २५ कम्पनीको सूचीमा सीमित छैन । विषय हो—मलेसिया रोजगारीको ढोका कसका लागि खुला छ र कसको माध्यमबाट खुला छ ?

नेपालका करिब १ हजार २०० मेनपावर कम्पनीमध्ये २५ कम्पनीलाई मात्र प्रत्यक्ष रूपमा सूचीकृत गर्ने र बाँकी कम्पनीलाई ती कम्पनीअन्तर्गत समूहबद्ध गर्ने संरचना हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, कार्यविधि र अधिकार सार्वजनिक हुनैपर्छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सिण्डिकेटको प्रश्न अझ गम्भीर बन्न सक्छ ।

व्यवसायी संघले विरोध गरिसकेको अवस्थामा अब नेपाल सरकार मौन बस्ने अवस्था छैन । सरकारले मलेसियाली पक्षसँग स्पष्ट रूपमा कुरा राख्दै २५ कम्पनी छनोटको आधार, १०/१० कम्पनी जोडिएको संरचना, अधिकारको बाँडफाँट र श्रमिकको आर्थिक भारसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मलेसिया रोजगारीको बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र श्रमिकको हितका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीलाई विशेषाधिकार दिनेभन्दा सबै वैधानिक मेनपावर कम्पनीलाई समान र पारदर्शी अवसर दिने प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले एफडब्लुसिएमएसमा देखिएको २५ मुख्य कम्पनी र २५० कम्पनीको संरचनाले यही प्रश्न उठाएको छ—सिण्डिकेट हटाउने नाममा अर्को संरचना त निर्माण भइरहेको छैन ?

यसको जवाफ अब एफडब्लुसिएमएस, मलेसियाली सरकार र नेपाल सरकार—तीनै पक्षबाट स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ ।