काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै आगामी भदौ १८ र १९ गते काठमाडौंको माइतीघरमा आयोजना हुन लागेको दबाबमूलक अभियानप्रति एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले व्यक्तिगत रूपमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
बासुदेव घिमिरेलगायत अभियन्ताहरूले सञ्चालन गरिरहेको अभियानप्रति समर्थन जनाउँदै रेग्मीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा सरकारलाई लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण ढंगले दबाब दिनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले अभियानमा सहभागी हुन नेपालमा रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली तथा उनीहरूका परिवारजनलाई समेत आह्वान गरेका छन्।
‘दबाब दिनुपर्छ, तर उग्र भएर होइन। आफ्ना स्पष्ट, न्यायोचित र व्यावहारिक मागहरू दृढतापूर्वक राखेर दबाब दिनुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘असहमतिलाई सम्मान गर्दै संवाद र दबाब दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।’
रेग्मीले आफू अभियानका अभियन्ताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा परिचित नभए पनि नागरिकताको निरन्तरताको मागसहित अघि बढाइएको अभियानलाई गलत भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। अभियानका केही तर्क र दृष्टिकोणमा आफ्नो विमति भए पनि त्यसकै आधारमा अभियानको विरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘विमति हुँदैमा विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उहाँहरूको अभियानको आवश्यकता, उद्देश्य वा प्रस्तुतिलाई नै गलत भन्नु पनि उचित हुँदैन,’ रेग्मीले भने।
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक सकारात्मक आश्वासन दिँदै आए पनि कार्यान्वयनको चरणमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्तिले गैरआवासीय नेपाली समुदायमा निराशा बढाएको उनले बताए।
रेग्मीले अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै राजनीतिक दललाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्ने बताए।
‘भेट्दा सकारात्मक कुरा गर्ने, आश्वासन दिने, तर कार्यान्वयनको समयमा ढिलासुस्ती गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
गैरआवासीय नेपालीलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरता दिनु विदेशमा रहेका नेपालीको पहिचान र अधिकारसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई यसबाट नेपाल राज्यले समेत दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने रेग्मीको धारणा छ।
उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकसँग पूँजी, सीप, ज्ञान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नेपालको विकाससँग थप मजबुत रूपमा जोड्न सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ राज्यले लिन सक्छ।
‘नागरिकताको सवाल कुनै व्यक्ति वा समूहको मात्र मुद्दा होइन। यो पुस्तौँदेखि नेपालको माटोसँग जोडिएका लाखौँ नेपाली मूलका नेपालीहरूको पहिचान, अधिकार र भावनासँग जोडिएको विषय हो,’ रेग्मीले भने, ‘उनीहरूलाई नेपालसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने वातावरण बनाउन सके त्यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन सक्छ।’
तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषय सबै पुस्ता र समुदायका लागि एउटै प्रकृतिको नरहेको उनले बताए। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीका समस्या फरक रहेको तथा बर्मा, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायका सवाल पनि फरक रहेको उनको भनाइ छ।
यस्ता विविध विषयलाई समेटेर एनआरएनएले सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। केही हप्ताभित्रै सम्बन्धित मन्त्री, सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राउन्ड टेबल संवाद गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए।
रेग्मीले माइतीघरमा हुने अभियानलाई कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्धको कार्यक्रमका रूपमा नभई नागरिकताको विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
‘हामी फरक विचार राख्न सक्छौँ, फरक बाटो रोज्न सक्छौँ। तर गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको सवालमा समाधान खोज्ने प्रयासमा एकजुट हुन सक्छौँ,’ उनले भने।
भदौ १८ र १९ गते माइतीघरमा हुने दबाबमूलक कार्यक्रममा आफ्नो व्यक्तिगत ऐक्यबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै रेग्मीले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली तथा उनीहरूका परिवारजनलाई कार्यक्रममा सहभागी भई शान्तिपूर्ण, सभ्य र लोकतान्त्रिक ढंगले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न आह्वान गरेका छन्।