मलेसियाले २५ मेनपावर छनोट गरेकोमा सांसद पन्थी सकारात्मक, भन्छन- ‘छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ’

काठमाडौं । मलेसियाले नेपालसहित १० मुलुकबाट विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि मेनपावर कम्पनी सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै नेपालबाट २५ वटा मेनपावर कम्पनी छनोट गरेको विषयलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य गोविन्द पन्थीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
पन्थीले मलेसियाले नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको अवसरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन खोज्नु स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। तर, सीमित संख्यामा मेनपावर कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रियामा भने पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र सम्बन्धित देशको सरकारको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार मलेसियाले तय गरेका मापदण्डका आधारमा मेनपावर कम्पनी सूचीकृत गर्ने व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक कदम हो। यसले नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीमा हुने अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, नेपालबाट श्रमिक लैजाने २५ वटा मेनपावर कम्पनी छनोट गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका के रह्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने पन्थीले बताएका छन्। ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने विषयमा श्रमिक पठाउने देशको सरकार पनि छनोट प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पन्थीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल र मलेसिया सरकारबीच स्पष्ट सरकारी संयन्त्र तथा आवश्यक समझदारी हुनुपर्ने बताएका छन्। कागजमा मात्रै ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ घोषणा गरेर व्यवहारमा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

विगतमा मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले ३ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पन्थीले यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाउने बताएका छन्। श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गर्न ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले नेपालमा दर्ता भएका सक्षम, पारदर्शी र जिम्मेवार सबै मेनपावर व्यवसायीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। मेनपावर छनोट गर्दा विगतको कार्यसम्पादन, संस्थागत क्षमता, कानुनी अनुपालन, श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारी तथा ठगी वा गम्भीर अनियमिततासम्बन्धी अभिलेखलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक, पारदर्शी र समानुपातिक मापदण्ड तय गर्नुपर्ने पन्थीको सुझाव छ।

यसले राम्रो काम गरिरहेका व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार र व्यवस्थित बन्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै गलत गर्ने व्यवसायीलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

मलेसियाले नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक भए पनि सीमित मेनपावर कम्पनीको छनोट एकपक्षीय ढंगले हुनु नहुने पन्थीले बताएका छन्। छनोट प्रक्रिया दुई देशबीचको समझदारी, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘असल र सक्षम सबै व्यवसायीलाई अवसर दिऔँ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई नियमन गरौँ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई बिचौलियाको शिकार हुनबाट जोगाऔँ,’ पन्थीले भनेका छन्।

उनले नेपाली श्रमिकलाई देशको महत्वपूर्ण श्रमशक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूको श्रमको उचित सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।

मलेसियाले नेपालबाट २५ वटा मेनपावर कम्पनी सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा बहस भइरहेका बेला पन्थीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार २५ मेनपावर छनोट हुनु सकारात्मक कदम हो, तर छनोट कसरी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।