विभागको कामप्रति आपत्ति जनाउँदै वैरो संघ आन्दोलनमा, १५ बुँदे मागसहित विभाग घेराउ गर्दै सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, व्यवसायीमाथि हुने कारबाहीको पुनरावलोकन तथा श्रमिक र व्यवसायीमैत्री नीति निर्माणको माग गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्याबसायी संघले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) को आह्वानमा व्यवसायीहरूले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै,बिभाग घेराउ गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । व्यवसायीहरूले इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि विभागबाट हुँदै आएको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधि नियन्त्रणको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री बनाउन लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका विषय सरकारसमक्ष उठाउँदै आए पनि अपेक्षित सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ ।

संघका अनुसार हाल करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, गरिबी न्यूनीकरण, आन्तरिक रोजगारीको अभाव समाधान तथा लाखौँ नेपाली परिवारको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले वैदेशिक रोजगारलाई राज्यले थप संवेदनशीलताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

तर, विद्यमान कानुनी, प्रशासनिक तथा नीतिगत जटिलताका कारण व्यवसायी, श्रमिक र रोजगारदातासमेत प्रभावित भइरहेको संघले जनाएको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामाथि हुने कारबाहीको प्रक्रिया र शैलीप्रति व्यवसायीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारबाट भएका निर्णयलाई मान्दै विभिन्न मितिमा सयौ इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि विभागले गरेको कारबाही अभिलेखबाट फिर्ता लिन माग गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार कानुनको समान र स्पष्ट प्रयोग हुनुपर्नेमा राम्रो काम गरिरहेका व्यवसायीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्दा समग्र व्यवसायिक वातावरण प्रभावित भएको छ ।

वैरो संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई समेत कानुनभन्दा माथि टेकेर कारबाही गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै प्रभावित भएको आरोप लगाए । उनका अनुसार व्यवसायीलाई दोषी प्रमाणित गर्नेभन्दा पहिले स्पष्ट कानुनी आधार, निष्पक्ष छानबिन र सुनुवाइको अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेको छ । श्रमिकको पारदर्शी लागत निर्धारणसँगै व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने, श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडा न्यून गर्नुपर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै नयाँ श्रम गन्तव्यका मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । युरोपका विभिन्न गन्तव्य मुलुक, गणतन्त्र कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम बजार विस्तार गर्न सरकारको पहल आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।
खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी र विवादलाई निष्पक्ष तथा छिटो टुंग्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग छ ।

संघले मागपत्र प्रमाणीकरण, पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अनावश्यक झन्झट हटाउँदै संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा समयबद्ध बनाउनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

रोजगारदाता मुलुक र उद्योगबीचको समझदारीका आधारमा हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एउटै संस्थाको अधिकार कायम हुने अवस्था अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । साउदी अरबको एसभीपी तथा बायोमेट्रिक, यूएईको प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी तथा विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले स्थापित गरेको गुनासो सुनुवाइ तथा मेलमिलापको सिद्धान्तअनुसार न्यायोचित समाधानको वातावरण बनाउनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । नेपालमा जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर नयाँ इजाजतपत्र वितरण रोक्दै प्रत्येक पाँच वर्षमा उपयुक्त मापदण्डका आधारमा इजाजतपत्र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको प्रस्ताव छ ।

यसैगरी अन्य निजी व्यवसायिक संस्थाले राखेको नगद धरौटीमा ब्याज दिने तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको धरौटीमा ब्याज नदिने व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अनधिकृत कारोबार तथा मिटरब्याजजस्ता गतिविधि नियन्त्रणसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषको निरन्तरता, श्रमिकको पुँजी लगानीको सुनिश्चितता र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वित्तीय संस्थामार्फत बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रणको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै नियम, कानुन र मापदण्डको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नुअघि सुधारको अवसर, स्पष्ट प्रक्रिया र न्यायोचित सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संघले आफ्ना मागहरू व्यवसायीको मात्र स्वार्थसँग सम्बन्धित नभई श्रमिकको सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी, रोजगारदातासँगको विश्वसनीय सम्बन्ध तथा समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन सरकारसँग तत्काल वार्ता र संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाउने संकेतसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गरी आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसायीको आन्दोलनलाई केवल व्यवसायिक मागका रूपमा नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नीतिगत सुधार र प्रणालीगत पुनरावलोकनको विषयका रूपमा लिनुपर्ने संघको निष्कर्ष छ ।