एकसाथ दुई झमेलामा सरकार, सुनसरीमा साम्प्रदायिक तनाव र देशभर चिकित्सकको आन्दोलन

काठमाडौँ । संघीय सरकार यतिबेला एकसाथ दुईवटा ठूला प्रशासनिक र सामाजिक चुनौतीको घेराबन्दीमा परेको छ। एकातिर सुनसरीको देवानगञ्जमा भड्किएको साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतिर वीरगञ्जमा चिकित्सकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणको विरोधमा देशभरका अस्पताल ठप्प हुँदा स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः प्रभावित बनेको छ।

यी दुवै घटनाले सरकारको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षमता र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएका छन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकास्थित कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच उत्पन्न विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भएपछि त्यसले उग्र रूप लिइरहेको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन र थप हिंसा भड्किन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुताका लागि अपिल गरेको छ। नेपाली समाज सदियौँदेखि आपसी एकतामा रहँदै आएको स्मरण गराउँदै सरकारले कुनै पनि समस्याको समाधान मुठभेडबाट सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको छ। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न नहुन र उत्तेजनापूर्ण भ्रामक सूचना नफैलाउन सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग मंगलबार सरकारले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ। यसै बीच गृह मन्त्रालयले देवानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ, जसलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। सरकारले घटनामा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ।

सुनसरीको यो तनावपूर्ण अवस्थाकै बीच वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै ठप्प बनाइदिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले नारायणी अस्पतालका डा. प्रमोद राम लगायतका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण र अस्पताल तोडफोडको विरोधमा देशभरका सरकारी, निजी र गैरसरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा वार्ता गरिरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले उल्टै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। संघले यसलाई राज्यको लज्जास्पद व्यवहार ठहर गर्दै बुधबार देशभरका स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
चिकित्सकहरूको यो आन्दोलनका कारण राजधानीका मुख्य अस्पतालहरू वीर र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि आएका हजारौँ सर्वसाधारण बिरामी चरम मर्कामा परेका छन्। टाढा-टाढाका दुर्गम जिल्लाबाट ऋण काढेर र सास्ती खेपेर उपचारका लागि आएका बिरामीहरू अस्पतालको मूल ढोकामै अलपत्र परेका देखिन्छन्।
कतिपय बिरामीको शल्यक्रिया अन्तिम समयमा आएर रद्द गरिँदा उनीहरू गम्भीर मानसिक र आर्थिक तनावमा परेका छन्। चिकित्सकहरूको सुरक्षा र न्यायको माग जायज भए पनि संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै बन्द हड्तालको थलो बनाउँदा निमुखा नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
यस संवेदनशील परिस्थितिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण निन्दनीय भएको बताउँदै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, उपचार जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक खोसिएको भन्दै आयोगले आन्दोलनरत पक्षलाई तत्काल सेवा सुचारु गर्न र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान गरेको छ। यता, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पनि कुनै पनि अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै अस्पताललाई कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले दोषीको पहिचान भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि उपचार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न अपिल गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले घाइते चिकित्सकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
पछिल्लो समय सरकार चौतर्फी दबाबमा देखिन्छ। यसअघि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सात बुँदे सहमति गरेर एउटा झमेला सुल्झाएको सरकारका लागि अहिले सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन अर्को चुनौती बनेको छ। राजधानीमा भइरहेका यस्ता विरोध प्रदर्शन र तराईमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई जटिल बनाएको छ। यी समस्यालाई तत्काल राजनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट सरकारले हल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।