सत्ता सहकार्यबारे एमाले र नेकपाबीच सहमति, तीन प्रदेशमा मात्रै गठबन्धनको सहज बहुमत

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरण बनेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सत्ता सहकार्यको औपचारिक सहमति भएको छ । दुई ठूला वामपन्थी दलका शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच शनिबार भएको यो समझदारीअनुसार अब प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ ।

प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ दुई दलले सातै प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने र सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सहमति पत्रमा सात प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशको नेतृत्वको भागबन्डा गरिएको छ । जसअन्तर्गत कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ ।

मधेस र गण्डकी प्रदेशको हकमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य साना राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर मात्र सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले शनिबार नै पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ समीकरणका लागि बाटो प्रशस्त गरिसकेका छन् ।

यद्यपि, यो नयाँ गठबन्धनका लागि सत्ताको यात्रा सोचेजस्तो सहज भने देखिँदैन । प्रदेश सभाको अंकगणितलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्दा एमाले र नेकपाको गठबन्धनले कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीनवटा प्रदेशमा मात्र स्पष्ट र सहज बहुमत प्राप्त गर्ने देखिन्छ । बाँकी चारवटा प्रदेश—मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने सरकार बनाउन र टिकाउन साना दलहरूको ‘वैशाखी’ अनिवार्य देखिएको छ । यी प्रदेशहरूमा साना दलहरू ‘किङमेकर’ को भूमिकामा उभिएका छन्, जसले गर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया केही जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ ।
सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा देखिएको छ । ९३ सदस्यीय (हाल कायम ९२) कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । यहाँ एमालेका ४० र नेकपाका १७ गरी कुल ५७ सांसद पुग्छन्, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा निकै बढी हो । यहाँ यो गठबन्धनले निकै बलियो र स्थिर सरकार चलाउन सक्ने आधार छ । त्यसैगरी, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा पनि बहुमतका लागि २१ सांसद चाहिनेमा एमाले र नेकपा मिल्दा २४ सांसद पुग्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा दुई दलसँग ३३ सांसद छन् । यी तीन प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनले कसैको सहयोग बिना नै सरकार बनाउन सक्छ ।
तर, अन्य प्रदेशहरूको चित्र भने निकै फरक र संघर्षपूर्ण छ । मधेस प्रदेशमा १०३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ५२ सिट चाहिन्छ, तर एमाले र नेकपा मिल्दा जम्मा ३९ सिट मात्र पुग्छ । यहाँ सरकार बनाउन थप १५ सिट आवश्यक पर्ने हुनाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा जनमत पार्टीको समर्थन बिना गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । मधेसमा जसपाको २८ र जनमतको १२ सिट निर्णायक हुने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद अनिवार्य हुन्छन् । एमाले र नेकपासँग ५१ सिट छ, जुन बहुमत पुर्‍याउन २ सिटले अपुग हो । यहाँ २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टी वा ३ सिट भएको नेमकिपा अथवा १२ सिट भएको राप्रपा मध्ये कसै न कसैको साथ लिनु यो गठबन्धनका लागि अनिवार्य सर्त बनेको छ । थोरै मात्र असमझदारी भएमा यहाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै रोकिन सक्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि शक्ति सन्तुलन निकै रोचक छ । ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ (अहिले कायम रहेको संख्याका आधारमा ५९ सदस्यमा ३० सिट) । तर एमाले र नेकपासँग २९ सिट मात्र छ । यहाँ २ सिट भएको राप्रपा वा १ सिट भएका साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यहाँ राप्रपाले जुन पक्षलाई साथ दिन्छ, उसैको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद चाहिन्छन् । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ गरी ठ्याक्कै ४२ सांसद पुग्छन् । तर, प्राविधिक रूपमा सभामुखले मत दिन नपाउने भएकाले यो गठबन्धन बहुमतको गणितमा कमजोर हुन पुग्छ । जसका कारण जसपा नेपाल, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा स्वतन्त्र सांसदमध्ये कम्तीमा एक वा दुई दलको समर्थन बिना लुम्बिनीमा सरकार टिक्न सक्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो नयाँ समीकरणले तीन प्रदेशमा स्थिरता दिए पनि चार प्रदेशमा भने साना दलहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिँदै गर्दा ‘कुर्सी नै ठूलो कुरा नभएको’ बताए पनि नयाँ सरकारको आयु र स्थायित्वबारे उनले गरेका टिप्पणीले राजनीतिक वृत्तमा संशय पैदा गरेको छ ।
एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशमा देखिएको बजेट शून्यता र अस्थिरता अन्त्य गर्ने दाबी गरे पनि साना दलहरूको माग र अडानले प्रदेश सरकारहरूलाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनको राजनीतिक अभ्यासले नै प्रस्ट पार्नेछ ।