मिटरब्याजपीडितका फर्जी लिखत अवैध घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुट

काठमाडौं । सरकारले पोखरा र लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष सहुलियत घोषणा गर्नुका साथै मिटरब्याज पीडितको पक्षमा समेत आवश्यक निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरूको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले विभिन्न संवैधानिक र प्रशासनिक नियुक्ति तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्वपूर्ण कदम चालिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि भारी छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार ती विमानस्थलमा अवतरण गर्ने जहाजहरूले पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत (पूर्ण) छुट पाउनेछन् भने ग्राउण्ड ह्याण्डिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको व्यावसायिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्दै ठूलो राहत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारद्वारा गठित समितिबिच गत साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ ।

“सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखतहरूलाई आजैका मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ,” सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने । यस निर्णयले वर्षौँदेखि ऋणको पासोमा परेका गरिब किसान र मजदुरहरूलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।

बैठकले न्यायपालिका र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकिएको छ । त्यसैगरी, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै, गुठी संस्थानको रिक्त प्रशासक पदमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
गएका केही समयअघि भएको ‘गणेश नेपाली आत्मदाह घटना’को निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित यस समितिले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम नागरिकलाई राहत दिन सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने, “नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्कको भार कम गरी पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकताअनुसार यो शुल्क मिनाहा गरिएको हो ।”
यी निर्णयहरूले सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको संकेत दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।