स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्क फिर्ता : निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार, अभिभावकको ७ अर्ब जोगिने, कानुनी बाटो खुला

काठमाडौँ(जस)–निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क लिने सरकारको निर्णय चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः फिर्ता भएको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याइएको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क’ ले आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थपिने भन्दै सरोकारवाला निकाय, अभिभावक र बिरामीहरूले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विवादास्पद शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको आवश्यक परामर्शपछि प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको असन्तुष्टि र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमा निराशा बढ्ने र आर्थिक बोझ थपिने देखिएकाले यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा १७ मार्फत निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाहरूले असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो शुल्कबाट संकलित रकम दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य पूर्वाधार र विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि सेवाग्राहीमाथि प्रत्यक्ष मार पर्ने भन्दै यसको आलोचना भएको थियो । अब यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी विद्यालयमा उपचार गराउने बिरामी र पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
शिक्षा समता शुल्क खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै निजी विद्यालयमा अध्ययनरत ३८ लाख विद्यार्थीका अभिभावकहरूको वार्षिक ७ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगिने देखिएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार निजी क्षेत्रको माध्यमिक शिक्षामा मात्रै करिब २ खर्ब ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, जसको ३ प्रतिशत हिस्सा निकै ठूलो हुन आउँथ्यो । संसद्बाट पारित भइसकेको आर्थिक ऐनमा उल्लेखित करको दर प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र कसरी खारेज हुन्छ भन्ने प्रश्न उठे पनि आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ ले सरकारलाई विशेष अधिकार दिएको छ । उक्त दफाअनुसार सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो शुल्क मंसिर २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए तापनि अब विद्यालय र अस्पतालहरूले यो शुल्क उठाउन पाउने छैनन् । यसैबीच, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई बोलाएर उक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णयको विपक्षीबाट स्वागत
सरकारले ल्याएको समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारको यो निर्णयलाई उपयुक्त कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् । उनले निजी सेवा उपयोग गर्नेहरूसँग अतिरिक्त कर उठाएर अर्को वर्गलाई मद्दत गर्ने सोच व्यावहारिक नभएको भन्दै यसले सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने यस निर्णयमाथि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतमा आफ्नो गाडीमा ‘ब्रेक नलाग्ने’ भन्ने गरेको सन्दर्भलाई जोड्दै पोखरेलले “प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पनि ब्रेक लाग्दो रहेछ“ भन्दै जनताको विरोधपछि सरकार सच्चिनु राम्रो भएको बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने कर हटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि शिक्षा प्रणालीबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु बनाउनुभन्दा संविधानको मर्मअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले भने नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहने र कुनै निर्णयले नागरिकमाथि अन्याय भए त्यसलाई सुधार्न सरकार तयार रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।