काठमाडौं(जस)–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युरोप क्षेत्रले आगामी अगस्ट १० र ११ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा हुने १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलनको पूर्वतयारीस्वरूप ‘रोड टु संकल्प डब्लिन ः एनआरएनए युरोप डाइलग सिरिज–३’ अन्तर्गत ‘सशक्त महिला, समृद्ध भविष्य’ विषयमा भर्चुअल अन्तरसंवाद आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा नेपालका सांसद, पूर्वसांसद, महिला अधिकारकर्मी तथा प्रवासका अभियन्ताले महिला नेतृत्व, नीति निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण, नागरिकता, मताधिकार र प्रवासमा महिलाले भोगिरहेका समस्याबारे धारणा राख्दै महिला सहभागितालाई संख्यामा मात्र सीमित नराखी निर्णय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै एनआरएनए युरोप क्षेत्रकी महिला उपसंयोजक राधा सिद्धेल किरणले महिला सशक्तीकरण समृद्ध समाज निर्माणको आधार भएको बताइन् । अध्यक्षता गरेका युरोप संयोजक रोबर्ट लिम्बुले डब्लिन सम्मेलनका लागि महिला एजेन्डालाई थप प्रभावकारी बनाउन संवाद उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्य वक्ता तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि प्रभावकारी नेतृत्व निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलामाथि पुरुषको प्रभाव कायम रहेको उल्लेख गर्दै ‘टोकन रिप्रिजेन्टेसन’ को अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखिन् । महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति सुमिक्षा बास्कोटाले महिला सशक्तीकरणको सुरुआत घरभित्रको निर्णय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने बताइन् । आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्पत्तिमाथिको निर्णय अधिकार, महिला नेतृत्वमाथि हुने डिजिटल दुव्र्यवहार तथा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा उनले धारणा राखिन् । पुरुषले पनि महिला अधिकारका मुद्दामा खुलेर बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद प्रतिमा गौतमले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सुदूर गाउँका महिलाले अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिन् । उनले प्रवासमा रहेका नेपालीले विकसित मुलुकको लैंगिक समानताको अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
महिला अधिकारकर्मी तथा ओरेक नेपालकी संस्थापक डा. रेणु अधिकारीले इटाली, पोर्चुगललगायत मुलुकमा पुगेका नेपाली महिलाले मानव तस्करी, घरेलु हिंसा र विभिन्न प्रकारका शोषण भोग्नुपरेको बताइन् । उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि एनआरएनएले स्पष्ट कार्ययोजना र महिलाका लागि समर्पित संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष रामशरण सिमखडाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, वंशजका आधारमा नागरिकताको निरन्तरता र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न एनआरएनएले सरकार र संसदसँग पहल गरिरहेको बताए । उनले संगठनभित्र महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा अमेरिकाबाट सहभागी परशुराम भण्डारी र कुन्ती थापाले नागरिकता, प्रवासी नेपालीका अधिकार तथा अन्य समसामयिक विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । छलफलका क्रममा सुकुम्बासी समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाका चुनौती र डिजिटल केवाईसीलगायत विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । कार्यक्रमको समापन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संस्थालाई थप समावेशी र पारदर्शी बनाउन महिला नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । करिब साढे दुई घण्टा चलेको अन्तरसंवादले डब्लिन सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ‘डब्लिन संकल्प’ तयार पार्न आधार तयार गरेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमको निष्कर्षमा महिला सशक्तीकरणलाई संख्यात्मक सहभागिताभन्दा माथि उठाएर नीति निर्माण र निर्णय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा सहभागीहरूले साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।