एनआरएनएको ‘वृहत् एकता’ फेरि संकटमा : ‘सहमतिको मर्म कुल्चिँदै संस्थालाई एकलौटी ढंगले चलाइयो’ भन्दै गंगाधर गौतमको आपत्ति

काठमाडौं,गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा भएको वृहत् एकताको केही समयमै पुनः विवाद चर्किएको छ। एकता महाधिवेशनको मर्म, १० बुँदे सहमति तथा संस्थागत सहकार्यको भावनाविपरीत वर्तमान नेतृत्व अघि बढेको आरोप लगाउँदै संघका पूर्व प्रवक्ता तथा साविक एकता महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य–सचिव गंगाधर गौतमले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
गौतमले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वले सहमतिको जगमा निर्माण भएको संस्थागत संरचनालाई कमजोर बनाउँदै एकल निर्णय र एकांकी कार्यशैली अपनाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले संस्थालाई थप विभाजनबाट जोगाउन सबै पक्षलाई समेटेर तत्काल उच्चस्तरीय वृहत् बैठक बोलाउन मागसमेत गरेका छन्।
गत मे ३ र ४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न वृहत् एकता महाधिवेशनलाई एनआरएनएको इतिहासकै महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्मरण गर्दै गौतमले उक्त महाधिवेशनले लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनलाई अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको बताएका छन्।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संघका प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित महाधिवेशन आयोजक समितिमार्फत महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको उल्लेख गर्दै गौतमले संस्थागत एकताका लागि तत्कालीन नेतृत्वले असाधारण त्याग गरेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार, तत्कालीन प्रवक्ता तथा स्टेरिङ कमिटी सदस्यका रूपमा आफू प्रत्यक्ष साक्षी रहेको भन्दै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालसमेत त्याग गरेर संस्थाको वृहत् एकताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो।
त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा महेश श्रेष्ठ र बद्री केसी पक्षबीच भएको १० बुँदे सहमतिले एनआरएनएलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण गरेको गौतमको भनाइ छ। उक्त सहमतिले एनआरएनएका १०औँ र ११औँ महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद तथा विभिन्न पक्षको संस्थागत हैसियतलाई समान र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
तर, एकता महाधिवेशनपछि बनेको नयाँ संरचनाले लामो समयसम्म संस्थागत स्थायित्व कायम गर्न नसकेको भन्दै गौतमले वर्तमान नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले वर्तमान अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संस्थालाई सहमति, सहकार्य र सामूहिक निर्णयको भावनाभन्दा बाहिर गएर एकल र एकांकी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘वृहत् एकताको मूल भावना र १० बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै संस्थालाई एकल ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ गौतमले भनेका छन्, ‘विधानमा विशिष्ट परिस्थितिका लागि राखिएका विशेष व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्दै एनआरएनएलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
गौतमका अनुसार, एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीचको विवाद समाधान तथा एकताका लागि आफूले विगतमा संयोजकको हैसियतमा विभिन्न कार्यविधि तयार गरेका थिए। ती कार्यविधिमा एनसीसीहरूलाई आपसी सहमतिका लागि पर्याप्त विकल्प दिइएको थियो।
जहाँ तत्काल सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था रहन्छ, त्यहाँ सन् २०२७ जुलाईमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूलाई एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने अन्तिम विकल्पसमेत तय गरिएको उनले बताएका छन्।
तर, वर्तमान नेतृत्वले उक्त प्रक्रियालाई समेत बेवास्ता गर्दै कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू तथा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई बाइपास गरेर एकल निर्णयहरू लाद्ने काम गरिरहेको गौतमको आरोप छ।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा आएका केही मनोनयन तथा निर्णयहरू संघको मूल विधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै उनले त्यसप्रति कार्यसमितिभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि र आपत्ति उत्पन्न भएको बताएका छन्।

‘सहमतिको जगमा बनेको कार्यसमितिको नेतृत्वले नै सहमति र सहकार्यको मूल मर्मलाई कुल्चिन्छ भने उहाँलाई सहमतिको अध्यक्षका रूपमा स्वीकार गरिरहनुपर्ने नैतिक र वैधानिक आधारमाथि स्वतः गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ गौतमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
एनआरएनएलाई पुनः विभाजनको बाटोमा जानबाट रोक्न तत्काल सबै पक्षलाई समेटेर उच्चस्तरीय बैठक आह्वान गर्नुपर्ने गौतमको माग छ।
उनले १०औँ महाधिवेशनका विनोद कुँवर, कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी, ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आरके शर्मा तथा बद्री केसी, एकता महाधिवेशनका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठसहितको स्टेरिङ कमिटी, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो तथा पूर्व अध्यक्ष डा. शेष घलेलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई बैठकमा सहभागी गराउन माग गरेका छन्।
गौतमका अनुसार, संस्थाभित्रको विवाद समाधान गर्न कुनै एक पक्षको शक्ति प्रदर्शन वा एकल निर्णय पर्याप्त हुँदैन। संस्थालाई वास्तविक रूपमा एकताबद्ध बनाउन सबै पक्षको सम्मान, सहभागिता र सहमति आवश्यक छ।
‘वृहत् एकताको मूल भावना र त्यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै अघि बढेमा मात्र एनआरएनएको संस्थागत गरिमा कायम रहन्छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले शक्तिको आडमा संस्थालाई थप संकुचित बनाउने प्रयासको सट्टा सबै तह र तप्कालाई समेटेर एनआरएनए अभियानलाई पुनः साझा, एकीकृत र बलियो बनाउने दिशामा तत्काल कदम चाल्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
एनआरएनएमा लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको वृहत् एकता महाधिवेशनपछि पनि नेतृत्वबीच सहमति र अधिकार बाँडफाँटको विषयमा विवाद कायम रहनुले संस्थाको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। गौतमको पछिल्लो वक्तव्यले त्यसै विवादलाई पुनः सतहमा ल्याउँदै एनआरएनए नेतृत्व र संस्थागत एकताको दिशामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।