विज्ञ र नयाँ अनुहारलाई समेट्दै एनआरएनएको आईसीसीले पायो पूर्णता

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) ले पूर्णता पाएको छ । गत मार्चमा सम्पन्न बृहत् एकता महाधिवेशनको म्यान्डेट र आईसीसीको ११५औँ बैठकले तय गरेको मापदण्डका आधारमा बाँकी रहेका पदाधिकारी, सदस्य र सल्लाहकारहरू मनोनयन गरी परिषद्लाई पूर्णता दिइएको हो ।

एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्माका अनुसार, संघले पहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको एकतामा ध्यान केन्द्रित गरेको र त्यसपछि मात्र आईसीसीलाई पूर्णता दिएको हो । अमेरिका लगायतका अधिकांश एनसीसीहरू अहिले एकताको दिशामा अघि बढेका छन् । आईसीसीले पूर्णता पाएसँगै संघ अब आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने भएको उनले बताए । विशेषगरी आगामी अगस्ट महिनामा आयरल्यान्ड र चीनमा हुने क्षेत्रीय सम्मेलनमार्फत गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र नेपालमा लगानीका विषयमा राज्यलाई सकारात्मक दबाब दिने संघको योजना छ ।

यसपटकको मनोनयनमा संघले केही नयाँ र कडा मापदण्डहरू अपनाएको उनले बताए । दोस्रो पुस्ताका युवा, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र दक्ष व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको अध्यक्ष शर्माले बताए । संस्थामा दलगत राजनीतिको प्रभाव कम गर्न र नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गर्न यसअघि मनोनित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई नदोहोर्‍याउने नीति लिइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार सल्लाहकारहरूमा ४० प्रतिशत विज्ञ र ६० प्रतिशत पुराना योगदानकर्ताहरूलाई समेटिएको छ भने आईसीसी सदस्यहरूमा ५० प्रतिशत महिला, दोस्रो पुस्ता र विज्ञहरूलाई स्थान दिइएको छ ।
संघले मनोनयनका क्रममा केही निश्चित समूहलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । विवादमा मुछिएका, प्रहरी मुद्दा खेपिरहेका, संघलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता बाँकी रहेका, वर्तमान पदाधिकारीका निकटतम परिवारका सदस्य र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई यसपटक मनोनयन नगरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
बृहत् एकताको भावनाअनुसार सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि संस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका केही व्यक्तिहरू मनोनयनमा पर्न नसकेकोमा अध्यक्ष शर्माले क्षमासमेत मागेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संघको अन्य उपयुक्त भूमिकामा समेट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । निर्वाचन र मनोनयनका समयमा संघभित्र उत्साह र अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक रहेको भन्दै उनले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई उच्च मनोबलका साथ संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि लागिरहन आग्रह गरेका छन् । संघले नवनोनित सदस्यहरूका लागि छिट्टै शुभकामना तथा परिचय कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

संघको संशोधित विधानअनुसार कार्यसमितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या थप गर्दै ५१ जना पुर्‍याइएको छ भने सल्लाहकार र अन्य पदाधिकारीहरूमा पनि ठूलो संख्यामा मनोनयन गरिएको छ । संघका महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काद्वारा जारी आन्तरिक परिपत्रअनुसार, एनआरएनएले सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि ५१ सदस्यीय सल्लाहकार टोली चयन गरेको छ । यस्तै सल्लाहकार र पदाधिकारी पनि जम्बो बनाइएको छ ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहालले संघको ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) बैठकसँग सम्बन्धित केही निर्णय तथा त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति औपचारिक असहमति जनाउँदै सचिवालयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गराएका छन् । उनले विधि, विधान, संस्थागत प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति आफ्नो अटल प्रतिबद्धता जनाउँदै इमेलमार्फत सचिवालयमा असहमतिको पत्र पठाएका हुन्।

बेल्जियम र नेपालका सफल व्यवसायीका रूपमा परिचित सामाजिक अभियन्ता दाहाल एनआरएनएको लामो संस्थागत यात्रामा विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नेतृत्वकर्ता हुन्। स्पष्ट विचार, संस्थागत अनुशासन र विधिको पक्षमा निर्भीक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने नेताका रूपमा चिनिने दाहाल हाल एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्।
दाहालले आफ्नो असहमतिपत्रमा एनआरएनए कुनै व्यक्ति वा समूहको संस्था नभई विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको साझा धरोहर भएकाले संस्थाका प्रत्येक निर्णय विधिसम्मत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्ता आधारहरूबाट मात्रै संस्थाको विश्वसनीयता, एकता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनले ‘एकताको महाधिवेशन’ले अघि सारेको मूल भावना संवाद, सहकार्य, पारस्परिक सम्मान र संस्थागत प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै पछिल्ला केही निर्णय र प्रक्रियाले स्वाभाविक रूपमा सदस्यहरूमा जिज्ञासा र चासो उत्पन्न गरेको बताएका छन्। ती विषयलाई खुला संवाद र संस्थागत छलफलमार्फत समाधान गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनको धारणा छ।

दाहालले विशेषगरी विधानसँग सम्बन्धित विषय, महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया तथा संस्थागत निर्णयहरू पर्याप्त परामर्श, स्पष्टता र पारदर्शितासहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै पक्षको सहभागिता र संस्थागत सहमतिलाई प्राथमिकता दिइए मात्रै सदस्यहरूको विश्वास थप मजबुत बन्ने उनको विश्वास छ।

उनले संघको वर्तमान अवस्थाको समग्र समीक्षा गर्न, संस्थागत एकतालाई थप बलियो बनाउन तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालगायत साझा एजेन्डामा गम्भीर छलफल गर्न यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को आधिकारिक बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्।

दाहालले मतभेदलाई दबाएर होइन, संवादमार्फत समाधान गर्न सक्ने संस्थामात्र दीर्घकालीन रूपमा बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै समयमै रचनात्मक संवाद, पारदर्शिता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सके एनआरएनए अझ विश्वसनीय, सशक्त र एकताबद्ध संस्थाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

“संस्था व्यक्तिभन्दा ठूलो हुन्छ, विधि व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ, र एकता सबैको साझा जिम्मेवारी हो,” दाहालले आफ्नो नोट अफ डिसेन्टमा उल्लेख गरेका छन्। संस्थाको हित, विधि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि आफ्नो रचनात्मक खबरदारी र प्रतिबद्धता निरन्तर रहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।