श्रम ऐन सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी संशोधन गरिनेछ : मन्त्री यादव

काठमाडौं(जस)–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐनलाई रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैको अपनत्व हुनेगरी वृहत छलफलपछि संशोधन गरिने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले अहिले श्रम ऐन संशोधनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको भन्दै ३५ दिनभित्र सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर मस्यौदा तयार पार्ने बताए । उनले कुनै एक पक्षलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउन नहुने धारणा राखे ।
उनले भने,‘एक महिना होइन, ३५ दिन भन्छु । ३५ दिनभित्र ऐनलाई मूर्त रूप दिन वा कसरी वेष्ट बनाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । सबैलाई ऐन मेरो हो भन्ने अपनत्व होस् । रोजगारदाता, श्रमिक, सरकारले र अन्य देशका जनताले पनि मेरो ऐन हो भनेर अनुभूति गर्न सकोस् भन्नेगरी व्यापक छलफल गर्न जरुरी छ । सबैको सुझाव यसमा समावेश हुनुपर्छ । कुनै एकजनालाई मात्रै केन्द्रित गरेर, एउटा पक्षलाई मात्रै केन्द्रित गरेर ऐन बनाउनु हुँदैन । चाँडै संशोधन गर्नुपर्छ र त्यो गर्नलाई लामो समय लाग्छ ।’ उनले देशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पनि निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबिनाको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए ।
मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति लिइएको जानकारी दिए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन हुन नसकी बजेट फ्रिज भएको उल्लेख गर्दै साउन महिनाभित्रै नयाँ कार्यविधि बनाएर रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैको सहमतिमा तालिम कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । मन्त्री यादवले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणलाई पनि वैज्ञानिक आधारमा लैजान सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताए । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै हिमाल, पहाड र तराई, प्रदेशगत अवस्था, सीपको स्तर तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर नयाँ फ्रेमवर्क तयार गरिने बताए ।
उनले प्रत्येक दुई वर्षमा निर्धारण हुने न्यूनतम पारिश्रमिक अब केवल वार्ताका आधारमा नभई अनुसन्धान र तथ्यांकमा आधारित हुने स्पष्ट पारे । तालिमका नाममा हुने खर्च प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले देशभर वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तालिममा खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रभाव न्यून रहेको बताए । स्थानीय तहसम्म सञ्चालन हुने प्रभावहीन तालिमलाई पुनरावलोकन गरी रोजगारमुखी तालिममा जोड दिइने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई अब केवल साक्षीका रूपमा नभई साझेदारका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले रोजगार सिर्जना, पाठ्यक्रम निर्माण, सीप प्रमाणीकरण र अप्रेन्टिससिप कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिने बताए ।
सरकारले विकास गरिरहेको ‘जब म्याचिङ’ सफ्टवेयर साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विवरण प्रणालीमा राख्न आग्रह गरे । त्यसका आधारमा आवश्यक सीपअनुसारको तालिम सञ्चालन गरी रोजगार उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको मन्त्रालयका रूपमा पनि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै श्रम बजारलाई समयानुकूल, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी नीति, ऐन र कार्यविधि सुधार गरिने बताए । छलफलमा सांसद विदुषी राणा, अनुष्का श्रेष्ठ र निजी क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीहरुले हाम्रो धारणा राखेका थिए ।