सरकारको एक वर्षे पाइपलाइनमा १६६ विधेयक, ९७ नयाँ कानुन ल्याइने

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक प्राथमिकता र वार्षिक कार्यतालिकासहित विधेयकहरूको सूची संसद्लाई जानकारी गराएको हो।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइने बताउँदै संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको मन्त्रालयगत विवरण र कार्यतालिका प्रस्तुत गरिन्। उनले यसबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई पनि जानकारी गराएकी थिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार कुल १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक हुनेछन् भने ६९ वटा विद्यमान ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक रहनेछन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिइन्।

नयाँ विधायन ऐन, २०८१ लागू भएपछि सरकारले पहिलो पटक प्राथमिकताका आधारमा विधेयकहरूको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी संसद्मा पेस गरेको हो। मन्त्री गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन दुवै सदन तथा संसदीय समितिसँग निरन्तर समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले विधायन व्यवस्थासम्बन्धी छुट्टै विधेयक पनि ल्याइने जानकारी दिइन्।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत विधेयक पेस गर्ने योजना बनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १७ वटा विधेयक ल्याउनेछ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १६–१६ वटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले १५–१५ वटा विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३, गृह मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ११–११, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ५ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ४–४ वटा विधेयक ल्याउनेछन्। रक्षा मन्त्रालयबाट एक वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।

मन्त्री गौतमले प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन र आवश्यक सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। साथै, संसद्मा दर्तादेखि पारित हुने प्रक्रियासम्म विधेयकको प्रगति सहज रूपमा अनुगमन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने पनि उनले बताइन्।