गणेश नेपालीको परिवारसँग ९ बुँदे सहमति, छानबिन समिति गठनदेखि राहत र रोजगारीसम्मका निर्णय

काठमाडौं । आत्मदाहपछि वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्यु भएसँगै उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भएको सहमतिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडित परिवारलाई राहत तथा दीर्घकालीन सहयोगका विषय समेटेको छ।

सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। समितिले गठन भएको सात दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै आवश्यक कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारले गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सहमतिमा प्रचलित कानुन, विगतको अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहिद घोषणा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

घटनाको दिन फिल्डमा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगर प्रहरी कर्मचारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ। उनीहरूमाथिको थप कारबाही भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा तय गरिनेछ।

पीडित परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनलाई ध्यानमा राख्दै मृतककी श्रीमतीलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। यसका साथै मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नेछ भने आवश्यक समन्वय नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्।

महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी मृतकका आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उपयुक्त रकम उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ। राहत रकमको परिमाण भने कार्यपालिका बैठकको निर्णयपछि टुंगो लाग्नेछ।

सहमतिअनुसार गणेश नेपालीको अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नेछ। काठमाडौंमा हुने काजकिरियाको व्यवस्थापनदेखि आवश्यक समन्वयसम्मको जिम्मेवारी महानगरले लिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, मृतकको शव बुझ्ने, शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) लगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायले लिने भएका छन्। पीडित परिवारलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा कुनै समस्या नपर्ने गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने सहमतिमा उल्लेख छ।

मृतकका आफन्त र एकाघरका परिवारका सदस्यको काठमाडौं आवतजावत, बसोबास तथा काजकिरियाका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ।

यसका अतिरिक्त पीडित परिवारका एकाघरका सदस्यको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत मिलाइने सहमति भएको छ।

सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच भएको यो ९ बुँदे सहमतिसँगै गणेश नेपालीको मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तथा पीडित परिवारलाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। अब छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसपछिका सरकारी निर्णयले घटनाको थप कानुनी र प्रशासनिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।