जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी मुद्दा ‘पूर्ण इजलास’मा

काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को वैधानिकतामाथि उठेको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगको संवैधानिक वैधता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र, न्यायाधीश तथा पूर्वसैनिकमाथिको अनुसन्धान, गोपनीयताको हक र समानताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरूको अन्तिम व्याख्या आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक जटिलता र स्थापित नजिरसँग जोडिएका प्रश्नहरूको विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो। आदेशसँगै अब यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासले गर्नेछ।

अदालतले मुख्य रूपमा संविधानको धारा २३९ को व्याख्या आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उक्त धाराअनुसार भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले छुट्टै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सोही प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न संवैधानिक रूपमा गम्भीर भएकाले पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

संयुक्त इजलासले न्यायाधीश र नेपाली सेनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि कानुनी जटिलता रहेको औँल्याएको छ। संविधान तथा प्रचलित कानुनले बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा नेपाली सेनाका सदस्यका हकमा छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया निर्धारण गरेको अवस्थामा सरकारले गठन गरेको आयोगले उनीहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चले गोपनीयताको हक र समानताको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित प्रश्नलाई पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषय मानेको छ। संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। आयोगले सीमित व्यक्ति वा निश्चित समूहलाई मात्र लक्षित गरेर सम्पत्ति विवरण माग गर्दा ती संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा विस्तृत संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिरहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति छानबिन तथा आयोग गठनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्चले २०६२, २०६९ र २०७४ सालमा दिएका विभिन्न फैसलाको व्याख्या तथा अहिले गठन गरिएको आयोगको वैधानिकतालाई सन्तुलित रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको अदालतको भनाइ छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोगको कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। साथै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले संविधानले अख्तियारलाई नै विशिष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले समान प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्ने अर्को आयोग गठन गर्नु संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने विषय गम्भीर परीक्षणको विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा संविधानको धारा २३९ (२) को व्यवस्था उद्धृत गर्दै महाभियोगबाट पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्याय परिषद्को निर्णयबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार संविधानले नै अख्तियारलाई दिएको अवस्थामा कार्यपालिकाले समानान्तर आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गर्नु अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हुन सक्ने प्रश्न अदालतले उठाएको छ।

सर्वोच्चले अब यी सबै संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुने भएकाले मुद्दालाई सोही इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। पूर्ण इजलासको निर्णयले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको वैधानिकता मात्र होइन, कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगबीचको अधिकार सीमाको विषयमा पनि दीर्घकालीन संवैधानिक नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।