उद्योगी–व्यवसायीको समस्याप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो, संवादले नयाँ आशा र उत्साह थपेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेको एक सय दिनपछि पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गरेका छन् । करिब दुई घण्टा चलेको छलफलपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारसँगको संवादले नयाँ आशा र विश्वास जगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या सुन्दै सरकार निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सुस्त आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताए। उनले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउन आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

उनले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने वा व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे। व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर वा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै औद्योगिक वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्या, लगानी विस्तारमा रहेका अवरोध, नीतिगत अस्थिरता, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती तथा सरकारसँग नियमित संवादको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो समय उद्यमीहरूमाथि भएको धरपकड र अमर्यादित व्यवहारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। प्रधानमन्त्रीको जवाफले निजी क्षेत्र आश्वस्त भएको उनको भनाइ छ।

अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको नियत व्यवसायीलाई दुःख दिने नभई उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने वातावरण तयार गर्ने रहेको स्पष्ट पारेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद भएपछि निजी क्षेत्रमा देखिएको अन्योल केही हदसम्म हटेको उनको दाबी छ।

उनले प्रधानमन्त्री आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यप्रति निकै गम्भीर देखिएको पनि बताए। आगामी पाँच वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट व्यावहारिक सुझाव मागिएको उनले जानकारी दिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान, सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा व्यवसायीमाथि आरोप प्रमाणित नभएसम्म पक्राउ नगर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाइएको बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यकारी अधिकृत घनश्याम ओझाले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषय छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले संवादलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले पनि छलफल निकै सकारात्मक भएको बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले करिब दुई घण्टासम्म निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका थिए।

राणाले प्रधानमन्त्रीले सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाएको उल्लेख गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारका लागि निजी क्षेत्र अपरिहार्य साझेदार भएको धारणा राखेको बताइन्। निजी क्षेत्रबाट आएका जायज सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै निजी क्षेत्रका गुनासा र समस्या सुन्न छुट्टै ‘डेस्क’ स्थापना गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका छन्। यस्तो संयन्त्र बने निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या छिटो सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

भेटपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार, संवाद शैली र आर्थिक मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि कमजोर बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल पुनः उठाउन सरकारसँगको प्रत्यक्ष संवाद महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योगीले भोगिरहेका चुनौती र दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे खुला रूपमा छलफल भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग नियमित र परिणाममुखी संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सहकार्यको नयाँ आधार तयार भएको उनको भनाइ छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही समययता देखिएको दूरी कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने साझा प्रयासका रूपमा यो छलफललाई हेरिएको छ। लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सुधारका एजेन्डामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य भए अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सकिने अपेक्षा सहभागीहरूले गरेका छन्।