क्वालालम्पुर,मलेसियाले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै कोटा स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रिया मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीकृत गरेको छ। अबदेखि विदेशी श्रमिकको कोटा प्राप्त गर्न सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भने व्यक्तिगत पहुँच, म्यानुअल हस्तक्षेप तथा मन्त्री वा उच्च अधिकारीको सिफारिसका आधारमा हुने स्वीकृतिको पूर्ण अन्त्य गरिएको छ।
मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरि आर रमानानले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जुलाई १ देखि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार जुन ३० मा बसेको विदेशी श्रमिकसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको बैठकले दिएको सिफारिसपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकको कोटा माग गर्दा Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) अन्तर्गत रहेको E-Quota मोड्युलमार्फत मात्रै आवेदन दिन सक्नेछन्। सबै आवेदन पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट प्रक्रिया हुने भएकाले अब व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कोटा स्वीकृत हुने अवस्था समाप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रमानानले स्पष्ट शब्दमा भने, “अब कुनै पनि आवेदन ब्यक्तिगत पहुचका आधारमा स्वीकृत हुने छैन। सबै प्रक्रिया प्रणालीमार्फत मात्रै हुनेछ। आवेदन छिटो गराउन मन्त्री, उपमन्त्री वा मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेट्नुपर्ने आवश्यकता अब छैन।”
उनले मानव संसाधन मन्त्रालयसँग FWCMS प्रणालीमाथि नियन्त्रण नरहेको भन्ने चर्चासमेत अस्वीकार गर्दै मन्त्री रमानानले उक्त प्रणालीको Source Code तथा Super Administrator Access मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा रहेको छ भने मन्त्रालयका सचिव जनरल नै प्रणालीका सुपर एड्मिनिस्ट्रेटर रहेको बताए । उनले यो भरपर्दो सिस्टम भएको बताए ।
सरकारले यो व्यवस्थाले विदेशी श्रमिक कोटा वितरणलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै उद्योग तथा व्यवसायलाई आवश्यक जनशक्ति समयमै उपलब्ध गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो, सरल र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य पनि रहेको जनाएको छ।
मलेसियाको यो निर्णयलाई विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीमा गरिएको महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी विदेशी कामदारH पठाउने मुलुकहरूका लागि यसले थप पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रक्रिया स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाली कामदार र मेनपावरलाई के प्रभाव पर्छ ?
मलेसिया सरकारको यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाली कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (मेनपावर) कम्पनीहरूलाई केही मात्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब विदेशी श्रमिकको कोटा वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट हुने भएकाले व्यक्तिगत पहुँच, अनावश्यक चलखेल तथा बिचौलियाको प्रभाव घट्ने छ। यसले वास्तविक मागका आधारमा श्रमिक छनोट र पठाउने प्रक्रिया थप पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, रोजगारदाताले कोटा प्राप्त गर्न मन्त्री वा सरकारी अधिकारीसँग व्यक्तिगत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता हटेकाले कोटा स्वीकृति प्रक्रिया अझ सहज र विश्वसनीय बन्छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मलेसिया रोजगारीका लागि प्रतीक्षारत हजारौं नेपाली युवाले पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया अभिलेखीकरण हुने भएकाले अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।