मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुनः खुल्यो कोरियाको ई–७ भिसा, दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु, पारदर्शिता र आर्थिक चलखेलबारे प्रश्न

काठमाडौं (जस)– गणतन्त्र कोरियामा दक्ष (स्किल) नेपाली श्रमिक पठाउने ई–७ भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको २०८३ असार १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि यसअघि रोकिएको प्रक्रिया पुनः खुला गरिएको हो । मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले वैदेशिक रोजगार विभागलाई पठाएको पत्रमा उच्च अदालत पाटनको आदेश, नेपालस्थित कोरियाली दूतावासको कूटनीतिक नोट तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर ई–७ भिसाअन्तर्गत श्रमिक पठाउने कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ई–७ भिसामार्फत श्रमिक पठाउँदा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको सरकारी श्रम प्रणाली (ईपीएस) प्रभावित हुन सक्ने, श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढ्ने तथा मेनपावर कम्पनीमार्फत अनियमितता बढ्ने आशंका व्यक्त गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए । त्यसबेला केही मेनपावर कम्पनीले ई–७ भिसाको नाममा कामदारसँग अग्रिम रकम उठाएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
पछि सरकारले २०८२ भदौ ३१ गते ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले २०८२ असोज ३१ गते रोक खारेज गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने विभागले पनि रोकसम्बन्धी पुरानो सूचना कार्यान्वयन नहुने जनाएको थियो ।
यद्यपि, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत ई–७ भिसा प्रक्रिया खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्र बनेको छ । नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा निर्णय प्रक्रियामाथि शंका व्यक्त गर्दै केही व्यक्तिको स्वार्थअनुसार ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने आशंका गरे । उनले यस्तो व्यवस्थाले नेपाल कोरिया श्रम सहकार्यको सरकारी संयन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, यो आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन ।
यसबीच केही मेनपावर कम्पनीले ई–७ भिसा खुलेको भन्दै कामदारसँग पाँच लाख रुपैयाँसम्म अग्रिम रकम उठाउन थालेको गुनासोसमेत बाहिर आएको छ । श्रम अधिकारकर्मीहरूले ई–७ भिसा प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र श्रमिकमैत्री बनाउन कडा सरकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ई–७ भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनसँगै यसको कानुनी आधार, पारदर्शिता, श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा तथा मेनपावर कम्पनीको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।