वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयको दुई पहल

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्दै श्रमिकलाई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले दुई महत्वपूर्ण पहल अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गैरकानुनी एजेन्टविरुद्ध अपरेसन ईलिगल एजेन्ट क्लिन-अप अभियान सुरु गर्नुका साथै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले देशभरका ७५३ स्थानीय तहका रोजगार संयोजक तथा आप्रवासन स्रोत केन्द्रका काउन्सेलरहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्दै दुवै कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्राथमिकता भएको बताउँदै कानुनले एजेन्टलाई मान्यता नदिए पनि व्यवहारमा उनीहरू अघोषित रूपमा सक्रिय रहेकाले उनीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न अभियान सुरु गरिएको बताए।

उनका अनुसार वि.सं. २०५६ सालदेखि मन्त्रालयमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश समस्या गैरकानुनी एजेन्टसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तथ्यमा आधारित अनुगमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली विकास गरेको हो।

अभियानअन्तर्गत सरकारले विशेष अनलाइन वेबसाइट र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमार्फत वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने, झुटा आश्वासन दिने वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध सूचना र उजुरी सङ्कलन गरिनेछ। मन्त्री यादवले यो प्रणाली उजुरी दर्तामा मात्र सीमित नभई डेटा–आधारित सुशासनको आधार बन्ने बताए। उनका अनुसार सङ्कलित तथ्याङ्कले नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै कारबाही प्रक्रियालाई पनि उत्तरदायी बनाउनेछ।

मन्त्रालयले श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआईएमएस) मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सहजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हालसम्म ३९० स्थानीय तहका लागि युजर आईडी तयार भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहमा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गरिने जानकारी दिइएको छ। डिजिटल पहुँच कम भएका नागरिकले स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र सहज रूपमा सेवा पाउने विश्वास मन्त्रालयको छ। यसबाट साइबर ठगी, बिचौलियाको प्रभाव तथा अनावश्यक आर्थिक शोषणसमेत नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ। अब ती केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै स्थानीयस्तरमै रोजगारीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिनेछ।

कार्यक्रम सफल बनाउन आप्रवासन स्रोत केन्द्र र स्थानीय तहका रोजगार संयोजकबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री यादवले सुशासन भनेको केवल कानुन बनाउनु मात्र नभई नागरिकले सहज, छिटो र न्यायपूर्ण सेवा प्राप्त गर्नु भएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षलाई ‘राष्ट्रिय रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले देशभित्र मर्यादित र औपचारिक रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषणमुक्त बनाउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए। साथै ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय भएर काम गर्न र नागरिकको विश्वास जित्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए।