व्यवसायी भट्ट र अग्रवाल पुर्पक्षका लागि जेल चलान

काठमाडौँ(जस)–सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले ठूला व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ । बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने आदेश सुनाएको हो । नेपाल सरकारले वादीका रूपमा दायर गरेको यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूमाथि संगठित रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको, सेयर बजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) गरी कृत्रिम मूल्य कायम गरेको र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम अपचलन गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।
अभियोगपत्रमा दीपक भट्टमाथि २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ र सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । अदालतमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले भट्ट र अग्रवालले योजनाबद्ध रूपमा वित्तीय अपराध गरेको दाबी गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूका अनुसार उनीहरूले जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडबाट अल्पकालीन र चालु पुँजी कर्जा निकाली त्यसलाई दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा रकमान्तर गरेको र पछि सोही रकमलाई विभिन्न कम्पनीहरू घुमाएर ‘लेयरिङ’ मार्फत हिमालयन रि–इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । यसरी अवैध स्रोतको धनलाई वैधानिक बनाउन विभिन्न तहहरू सिर्जना गरी जटिल वित्तीय कारोबार गरेको अदालतको ठहर छ ।
विशेष गरी सुलभ अग्रवाल अध्यक्ष रहेको सौर्य सिमेन्टको आइपी एड्रेस प्रयोग गरी सेयर बजारमा चलखेल गर्ने, सेयरको मूल्यमा उतारचढाव ल्याउने र हिमालयन रि–इन्सुरेन्सका मूल्य संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट गरी अनुचित लाभ लिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ । यस्तै, ब्रोकर नम्बर ५५ को खातामा सुलभ अग्रवालको दबाबमा रकम पठाएको र विभिन्न बिमा कम्पनीहरूको टीएमएस पासवर्ड प्रयोग गरी सेयर कारोबार गरेको समेत भेटिएको छ । अनुसन्धानले दीपक भट्टले ब्रोकरमार्फत सेयर खरिदबिक्री गरेको कुरा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त एसएमएस विवरणले समेत पुष्टि गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि बयानका क्रममा प्रतिवादी दीपक भट्टले आफू र आफ्नो परिवारको काम विशेषले विदेश आउने–जाने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सटही गरेको विदेशी मुद्रा मात्र आफूसँग रहेको दाबी गरेका थिए । उनले बिमा कम्पनीको पासवर्ड लिएर कारोबार नगरेको र आफ्नो वार्षिक आम्दानी करिब ३० करोड रुपैयाँ रहेको बताउँदै आफूमाथिका आरोपहरू झुटा भएको जिकिर गरेका थिए । अर्का प्रतिवादी सुलभ अग्रवालले पनि नेपाल बिमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू नियामक मात्र भएको र आफूले कुनै गैरकानुनी कार्य नगरेको बताएका थिए । उनले आफ्नो परिवारको अंशबन्डा भइसकेको र छोराले सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त गरेको रकमलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै सफाइको माग गरेका थिए ।
तर, अदालतले प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मान्न नसकिने जनाएको छ । मिसिल संलग्न कागजपत्र, बैंक खाताका शंकास्पद विवरणहरू र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंकबाट प्राप्त पत्रका आधारमा सौर्य सिमेन्टको आइपी एड्रेस प्रयोग भएको देखिएकाले उनीहरूलाई तत्काल सफाइ दिन नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ । विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ३० बमोजिम उनीहरूलाई थुनुवा पूर्जी दिई कारागार पठाउन आदेश दिइएको हो । यसै आदेशमार्फत अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यकता अनुसार उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन कारागार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, उनीहरूबाट बरामद भएको गाडी (नम्बर ०१–०३३ च १), मोबाइल सेटहरू र बरामद भएका विदेशी मुद्राहरू (अमेरिकी डलर र थाई भाट) लाई सम्बन्धित निकायमा पठाउन र प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।