संसद छल्ने प्रयासमा सरकार, विपक्षीको विरोधपछि मात्रै सदनमा मन्त्री उपस्थित

काठमाडौं(जस)–प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण संसदममा विपक्षी दलहरुको विरोधको तारो बनेको सरकारले सकेसम्म संसद छल्ने प्रयास गरेकको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण अवरुद्ध बनेको संसद केहीदिनयता नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएपनि सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको अन्टसन्ट अभिव्यक्तिका कारण विरोधको सामना गरिरहेको छ । झण्डै दुईतिहाई मतसहित सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरु सरकारका गतिविधिका कारण सदनमा रक्षात्मक बन्नु परेको अवस्था छ ।
यस्तोमा सरकारका मन्त्रीहरुले संसद छन्ले प्रयास गरिरहेको देख्न सकिन्छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि यस्तो दृश्य देखियो । विपक्षीले बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल हुँदा मन्त्रीहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अडान लिएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि रोकेका थिए । विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेका बेला सम्बन्धित मन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको भनी प्रश्न उठेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गर्नुप¥यो । बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले संसद् नियमावलीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति बिना सो मन्त्रालयको शीर्षकमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगन गरिएको थियो ।
त्यसपछि भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ६ जना मन्त्री उपस्थित भएका थिए । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ संसद बैठकमा सहभागी भए । ८ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुँदा ६ जना मात्रै मन्त्री आएको भन्दै एमाले सांसद राजेन्द्र राईले विरोध जनाएका थिए । तर, सभामुखले मन्त्रीहरू आउने क्रममा रहेको आश्वास दिएपछि सदनको अगाडि बढ्यो ।
बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार अभिजात वर्गको मात्रै भएको आरोप लगाए । संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक महरले दुर्गम र भौतिक पूर्वाधारको तीव्र आवश्यकता भएका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको दाबी गरे । महरले पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको वितरण न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । वास्तविक भौतिक पूर्वाधारको खाँचो पिछडिएका र अहिलेसम्म विकासको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका दुर्गम क्षेत्रलाई भएको भन्दै महरले सरकारको बजेट वितरण प्रणालीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए । उनले पहुँचका भरमा सुगम र सीमित शहरमा मात्रै बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले क्षेत्रीय सन्तुलन बिगार्ने चेतावनीसमेत दिए ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्मा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद ललिताकुमारीले बंगलादेशमा रहेका रोहिङ्ग्या नेपाल आएकाले उनीहरूलाई फर्काउन माग गरे। सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले शनिबार र आइतबार दुईदिने बिदा हटाउन माग गरे । सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विराटनगर एकीकृत बस्ती नाम मात्रको बनेको र यस्तो सुकुमवासीको आवास हुन नसक्ने भएकाले आवासको हक सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए । सांसद विपिनकुमार आचार्यले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषय तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर समाधानको प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद शोभा खनालले प्रदेश अस्पताल गोरखामा स्वास्थ्य उपकरण पठाउन माग गरिन् । सांसद सन्दीप रानाले पाल्पामा औद्योगिक विकास हुँदा वातावरणमा समस्या आएको, सडक धुलाम्य भएर पशु चौपायाले घाँस खान नहुने अवस्था भएकाले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरण नबिगार्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद समिना मियाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै उपेक्षित भएकाले प्रभावकारी बनाउन माग गरिन्। स्वास्थ्यमा गरिएको खर्च लगानी भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनाइ उनले राखिन् । सांसद समीक्षा बास्कोटाले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद सरस्वती लामाले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा मन्दिर, गुम्बालगायत धार्मिक स्थलमा डोजर चलाएकामा विरोध गर्दै भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सीता थपलियाले संसद्को गरिमा बढाउनेतर्फ सबै सदस्य गम्भीर हुनुपर्छ भनिन् । सांसद सुजाता तामाङले शिक्षालाई प्रकृति र कृषिसँग जोड्नुपर्ने बताउँदै बालबालिकाले प्रकृति, माटो र बाहिरी वातावरणसँग भिज्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । सांसद सुनिल केसीले बुधबार एक जना प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रयोग गरेका शब्दप्रति विमति जनाउँदै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरे । सांसद सुन्दर खरेलले मर्यादामा रहेर आफ्ना धारणा सदनमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिए । सांसद सुशील खड्काले बागलुङको अस्पताललाई जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद सुशीला ढकालले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने सुषमा स्वर्णकारले स्थानीय पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनिन् ।
सांसद सोम शर्माले प्रहरी चौकी भवनको सुधार गरिनुपर्ने बताए । सांसद स्मृति सेन्चुरीले खरीढुङ्गा ‘म्याग्नेसाइट’ उद्योगको पुनःसञ्चालन गर्न माग गरिन । दोलखाको सीमा नाका बिगु गाउँपालिकाको फलाक नाका खोल्न पनि उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराइन । सांसद हरिनादेवी कामीले बजेटमा बाल विकास शिक्षकको समस्या नसमेटिएकाले समावेश गर्न माग गरिन् । सांसद क्षितिज थेवेले २०८० असारमा ताप्लेजुङ बाढीमा बगेका ६५ घरका स्थानीयलाई पुनःस्थापना गर्न माग गरे । सांसद ज्ञानु पौडेलले नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको हत्याका विषयमा भारत उडिसा राज्य सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजकि गराउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरे । सांसद श्रद्धा कुँवर क्षत्रीले महिलालाई सुरक्षित रुपमा बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) साजिदा खातुन सिद्धिकी श्रीधर पोखरेल, सुम्निमा उदास, सुरेशकुमार चौधरीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।