एनआरएनए बैठक : एनआरएनए रिब्रान्डिङ र रणनीतिक मार्गचित्र पारित

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को बैठकले संस्थालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ ‘एनआरएनए रिब्रान्डिङ’ र रणनीतिक मार्गचित्र २०३० लाई पारित गरेको छ।
शनिबार झण्डै पाँच घण्टा चलेको उक्त बैठकले विगतका आन्तरिक विवादहरूलाई अन्त्य गर्दै सहमतिको वातावरणमा संस्थालाई नेपालको आर्थिक र बौद्धिक साझेदारको रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प गरेको अध्यक्ष हेमराज शर्माले जनकारी दिए । बैठकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित, नागरिकताको निरन्तरता, मताधिकार र सामूहिक लगानी भित्र्याउने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो ।
डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले आगामी सन् २०३० सम्ममा संस्थाले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ। एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघले नेपाल सरकारसँग नीतिगत तहमा प्रभावकारी पैरवी गर्ने निर्णय गरेको छ।

संस्थाभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी बनाउन अबदेखि हरेक तीन महिनामा त्रैमासिक प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।

बैठकले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र गैरआवासीय नेपालीका अधिकारका लागि सरकारसँग निर्णायक संवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्, संसद र संविधान संशोधन गरी तीन तहमा काम गर्नुपर्ने सुझाव संघले सरकारलाई दिएको छ। विशेष गरी एनआरएनए ऐन २०८३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारले मागेको सुझावमा संघले आफ्ना स्पष्ट मागहरू पेश गरेको छ। जसमा गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई कानुनमै स्पष्ट व्याख्या गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरू भएकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन संघले दबाब दिने भएको छ। यसले नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको राजनीतिक र नीतिगत प्रक्रियामा जोड्न ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपालको पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्न १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड’ लाई मूर्त रूप दिइने भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी जटिलताहरू फुकाउन संघले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिरहेको छ। साना लगानीकर्ताहरूलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्न ‘डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ नामक डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो प्रणालीमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले करिब एक हजार डलर बराबरको सानो पुँजी पनि सजिलै नेपालको सेयर बजार वा अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सक्नेछन्। यसले प्यानकार्ड लिने र डिम्याट खाता खोल्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र झन्झटमुक्त बनाउने दाबी गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा संघको अर्को प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। बैठकले श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता सोम सापकोटाले बताए । मध्यपूर्व र मलेसिया जस्ता देशहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि विशेष उद्धार सेल गठन गरिएको छ। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार र राहतका लागि स्थापना गरिएको ‘फरेन रिलिफ फण्ड’ लाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइने निर्णय भएको छ।

संघले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका परोपकारी कार्यहरूलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ। हाल चारवटा प्रदेशमा सञ्चालित अत्याधुनिक ‘ब्लड बस’ परियोजनालाई बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने भएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि रेडक्रस र आइएफआरसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग दीर्घकालीन सहकार्यको हात बढाइएको छ।
यस्तै विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा लगाउन आगामी सन् २०२७ को जनवरीमा चौथो ‘विश्व ज्ञान सम्मेलन’ आयोजना गरिने भएको छ। यस सम्मेलनले विदेशमा रहेका विज्ञ नेपाली र नेपालका नीति निर्माताहरूबीच समन्वय गराउनेछ। डायस्पोरामा रहेका प्राध्यापक, इन्जिनियर र सूचना प्रविधिका विज्ञहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार पारी नेपालको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको विज्ञता प्रयोग गरिने योजना छ।

दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल र नेपाली संस्कृतिसँग जोड्न संघले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विदेशमा हुर्किएका नेपाली बालबालिकाहरूका लागि नेपाली भाषा कक्षा, इन्टर्नसिप र नेपाल भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट युवाहरूलाई संगठित गर्न ‘एनआरएन प्रेसिडेन्ट कप’ अन्तर्गत फुटबल, भलिबल र पौडी जस्ता प्रतियोगिताहरू विश्वव्यापी रूपमा आयोजना गरिने भएको छ। यसैगरी महिला सशक्तीकरणका लागि सन् २०२७ को जनवरीमै पहिलो ‘विश्व महिला सम्मेलन’ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

संस्थाभित्रको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन मतदान प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। फेसियल भेरिफिकेसन सहितको पूर्ण सुरक्षित सफ्टवेयरमार्फत मतदान गराउने प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी बैठकमा दिइएको छ। यसका साथै कतार, दक्षिण कोरिया र बेल्जियम लगायतका देशहरूमा देखिएका सांगठनिक विवाद सुल्झाएर एनसीसीहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको इसीओएसओसी सदस्यताका लागि आवेदन दिएको छ। यो सदस्यता प्राप्त भएपछि एनआरएनएले विश्वस्तरका ठूला सम्मेलनहरूमा नेपाली डायस्पोराको तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने एनआरएनएको भनाइ छ ।