प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब २४ अर्ब बजेट

काठमाडौँ(जस)–आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको अन्तिम बाँडफाँट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार आगामी वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले तल्लो तहका सरकारहरूको कार्यसञ्चालन र विकास निर्माणका लागि यो बजेट सुनिश्चित गरेको हो । कूल विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहले ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् भने सातवटै प्रदेशका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड, महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७३ करोड र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशगत आधारमा हेर्दा यस वर्षको वित्तीय हस्तान्तरणमा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हात पारेको छ । सरकारले मधेश प्रदेशका लागि कूल १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट पाउँदा कोशी प्रदेशको भागमा १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ परेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेशले १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख र लुम्बिनी प्रदेशले १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्नेछन् । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशको भागमा सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । देशका ६ महानगरपालिकातर्फ भने पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । पोखराले ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख अनुदान पाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाले २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै भरतपुर महानगरले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख र वीरगन्ज महानगरले १ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको भागमा १ अर्ब १४ करोड ५९ लाख पर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले सबैभन्दा कम १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । विशेष र समपूरक अनुदानतर्फ भने काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरले कुनै बजेट प्राप्त गरेका छैनन् ।
यो बजेट विनियोजन विभिन्न पाँचवटा विधि र आधारमा गरिएको हो । संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनको अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम निश्चित अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान अनुसार सङ्घले ७० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले १५÷१५ प्रतिशतका दरले राजस्व प्राप्त गर्दछन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता हेरेर समानीकरण अनुदान प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारले तोकेका निश्चित योजनाका लागि सःशर्त अनुदान, विकास आयोजनाको लागत साझेदारीका लागि समपूरक अनुदान र पिछडिएको क्षेत्र वा समुदायको उत्थानका लागि विशेष अनुदानमार्फत यो वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ । यसरी प्राप्त हुने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विकास निर्माण र प्रशासनिक कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।