कांग्रेसमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता खुला, ‘डिजिटलाइजेसन’ को नाममा आन्तरिक विवाद

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै नयाँ क्रियाशील सदस्यता खुला गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री एवं सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र अनुशासन पालना गर्ने प्रतिबद्धताका साथ पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सहजै क्रियाशील सदस्यताको फारम भर्न सकिने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार यो प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो।
तर, नयाँ सदस्यता खुल्ला भइरहँदा पार्टीभित्र पुरानो सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने विषयलाई लिएर भने तीव्र विवाद देखिएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको समितिले यसअघि नै सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सदस्यहरूलाई पनि पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। यसका लागि जेठ २१ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
पार्टीलाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको नेतृत्वको दाबी छ। सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य अनलाइनमार्फत सम्बन्धित वडा सभापतिको समन्वयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राविधिक कारण देखाउँदै केही वडामा वडा सभापतिको साटो अन्य व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिइएपछि पार्टीभित्र ुगुटगतु विवाद छताछुल्ल भएको छ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कतिपय वडा सभापतिहरूसँग मोबाइल नभएको, कतिपयको मृत्यु भएको वा कोही विदेशमा रहेका कारण प्राविधिक सहजताका लागि ‘स्पेसल टास्क’ को रूपमा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। वडा सभापतिको मोबाइलमा आउने ‘ओटीपी’ कोडका आधारमा मात्र अद्यावधिक हुने भएकाले पाको उमेरका र प्रविधि नजान्ने सभापतिहरूको ठाउँमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले अरूलाई अख्तियारी दिएको चालिसेको तर्क छ। उनले यसलाई राजनीतिक विवाद नभई विशुद्ध प्राविधिक विषय भएको दाबी गरे।
यद्यपि, पार्टीभित्रको संस्थापन पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षकै केही नेताहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन्। नेता डा। शेखर कोइरालाले अहिले ुडिजिटलाइज्डु गर्ने नाममा नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई फेरि अद्यावधिक गर्नु अनावश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने, ुपार्टी एकताको आधार बलियो बनाउन यस्तो एकपक्षीय कार्य रोक्नुपर्छ।ु
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन्। खड्काका अनुसार १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको अधिकांश काम गत पुस १० गतेभित्रै सम्पन्न भइसकेको छ। उनले उक्त अवधिभित्र सम्पन्न भएका सबै सदस्यतालाई वैधानिक रूपमा कायम गरिनुपर्ने र महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। खड्काले योग्य सदस्यहरूको सहभागितामा कुनै अन्योल नराख्न समेत आग्रह गरेका छन्।
देउवा समूहका अर्का नेता डा। प्रकाशशरण महतले पनि अनुपयुक्त समयमा ‘अद्यावधिकको नाटक’ मञ्चन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले वडा सभापतिहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराउँदा पार्टी एकता थप कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
विवाद बढ्दै गएपछि महामन्त्री पौडेलले भने कसैलाई पनि नहटाइएको र हटाउने योजना समेत नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। सदस्यहरूको प्रोफाइल व्यवस्थित गर्न र आवश्यक परेको बेला सहजै विवरण हेर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गर्न मात्र खोजिएको उनको भनाइ छ।