सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिले विवादमा बालेन, सदनलाई सर्प्राइज दिँदै सांसदको प्रश्नमा जवाफ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सर्प्राइज’ शैलीमा उपस्थित भए। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन उनी सदन पुग्दा माहोल निकै रोचक देखिएको थियो।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखले व्यवस्थापिकामा उभिएर जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्नु आफैँमा सुन्दर पक्ष भए पनि, उक्त सत्रको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्रीले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले भने मुलुकको राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो विवाद र बहसको आँधी सिर्जना गरेको छ।
विशेष गरी नेपाल–भारत सीमा र छिमेकी राष्ट्र चीनको विकासको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले राखेका धारणालाई लिएर प्रतिपक्षी दल, सीमाविद् र आम नागरिकस्तरमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै आधिकारिक तथ्य र प्रमाण ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनिदिएपछि यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
संसदीय नियमावलीको प्रक्रियाका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले केही समय प्रश्न उठाए पनि अन्ततः ६ दलका प्रतिनिधि र एक स्वतन्त्र गरी ७ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अवसर पाए। प्रश्नोत्तरको क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा र भारत–चीनबीच भइरहेको व्यापारिक मार्ग निर्माणमा नेपाल सरकारको धारणा मागेकी थिइन्।
जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अप्रत्याशित रूपमा भनिदिए, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले सदनमा तत्कालै सन्नाटा र त्यसपछि आक्रोश पैदा गर्‍यो। नेपालले वर्षौँदेखि आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि लडिरहेका बेला देशकै कार्यकारी प्रमुखले उल्टै नेपालले पनि भूमि मिचेको दाबी गर्नु कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर त्रुटि भएको विपक्षी सांसदहरूको तर्क थियो।
सांसद वासना थापाले तत्कालै नियमापत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो गम्भीर कुरा बोलेको भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले यो अभिव्यक्तिले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र यसलाई तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्। यस्तै, सांसदहरू रमेश मल्ल र युवराज दुलालले समेत राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा ‘र्‍यान्डम’ रूपमा नबोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै मुलुकका आधा दर्जन वरिष्ठ सीमाविद् तथा प्राज्ञहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विरोध जनाएका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा, प्रा.डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन। देशको प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा यस्तो भ्रम सिर्जना गर्नुभयो, यसले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।’ सीमाविद्हरूले नेपाल-भारत संयुक्त सीमा आयोगको ९८ प्रतिशत काम सकिँदा पनि नेपालले भूमि मिचेको कतै नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा र सुगौली सन्धिको वैधानिकता स्मरण गराउँदै यस्ता हल्का अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चीनको विकासको अवस्थाबारे दिएको जवाफमा पनि तथ्यगत त्रुटि भेटिएको छ। नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई २ वर्ष पछाडि सारिएको विषयमा सांसद प्रमेश हमालको जिज्ञासा मेट्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘छिमेकी राष्ट्र चीन अस्ति भर्खरै मात्र विकासशीलबाट विकसित देशमा गएको हो।’
यस विषयमा सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिवाद गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र स्वयम् चीनले समेत आफूलाई अझै विकासशील देशकै श्रेणीमा राखिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा विकसित घोषणा गरेको भन्दै प्रश्न उठाइन्। यस्ता गलत तथ्यले कूटनीतिक खण्डन आउन सक्ने र नेपालको छवि धुमिल हुने भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
सीमा र वैदेशिक सम्बन्धका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक सुशासन, सुकुम्बासी समस्या, सहकारी ठगी र बाँदर नियन्त्रणका विषयमा पनि सांसदहरूलाई जवाफ दिएका थिए। अर्जुन नरसिंह केसीले उठाएको मानव अधिकार आयोग र विभिन्न आन्दोलनका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबै प्रतिवेदनहरूको सरकारले एकमुस्ट अध्ययन गर्ने आश्वासन दिए।
आरेन राईले सोधेको सहकारी ठगी र जिबी राईको गिरफ्तारीबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले पीडितका लागि एउटा कोष खडा गरिएको र केही रकम वितरण समेत सुरु भएको जानकारी दिए। सुकुम्बासीका हकमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसेकालाई होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने काम भइरहेको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो। यस्तै, महावीर पुनको ‘भोटिङ राइट्स’ सम्बन्धी प्रश्नमा प्रविधिबारे छलफल भइरहेको र स्थानीय तहको ‘सुत्र’ सफ्टवेयरको समस्या समाधान गर्न आइटी मन्त्रीलाई निर्देशन दिने उनले बताए।
सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुशासनको अनुभूतिबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको जरा काट्न सरकार तत्पर रहेको र मालपोत, ब्लुबुक नवीकरण जस्ता सेवामा नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न थालेको दाबी गरे। राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले बिजुलीमा लगाइएको भ्याट र मध्यम वर्गको मारबारे प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले ट्रान्सफर्मर र सब-स्टेसन अपग्रेड गर्नका लागि सामान्य कर लगाइएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय युगमा जान मद्दत पुग्ने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले विवादको रूप लिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारै स्पष्टीकरण जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरणले विवाद शान्त भएको छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको ‘कच्चा कूटनीति’ विरुद्ध सदन तताइरहँदा सडकमा पनि विद्यार्थी र युवाहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।