राजदूत नियुक्तिमा सरकारको नयाँ अभ्यास, पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट दरखास्त आह्वान

काठमाडौं(जस)–बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिमा नयाँ अभ्यास थालेको छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ । ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को पछिल्लो संशोधनलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट बिहीबार आवेदन मागेको हो । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हेरफेर र पुनर्संरचनाको तयारी थालेको हो । हाल विभिन्न १७ मुलुकमा नेपाली राजदूतको पद रिक्त छ । लामो समयदेखि राजदूतविहीन रहेका यी नियोगहरू हाल कार्यवाहक राजदूतको भरमा चलिरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राजदूत नियुक्तिलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सोही प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्रालयले विस्तृत कार्यविवरण सार्वजनिक गर्दै सन् २०२६ जुन ५ तारिखसम्मको समयसीमा तोकेर आवेदन माग गरेको उनले बताए । मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूको सङ्ख्या कटौती गर्ने गृहकार्य पनि सँगसँगै थालेको छ । अनावश्यक रूपमा खोलिएका दूतावासहरूले मुलुकलाई आर्थिक भार मात्र थपेको र अपेक्षित कूटनीतिक लाभ नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको योजना बनाएको हो । हाल नेपालका ३४ वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र सातवटा महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४० वटा कूटनीतिक निकायहरू क्रियाशील छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार कुन–कुन देशका नियोगहरू हटाउने वा मर्ज गर्ने भन्नेबारे अहिले गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले विशेषगरी डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजिल र क्यानडा जस्ता मुलुकमा रहेका दूतावासहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण लगायतका विज्ञहरूले युरोपका साना देशहरूलाई जर्मनी, फ्रान्स वा बेलायतस्थित दूतावासबाटै हेर्न सकिने सुझाव दिँदै आएका छन् । सरकारले हालका ४० नियोगहरूलाई घटाएर १५ देखि २० को हाराहारीमा सीमित राख्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटकको नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयलेयोग्यताको मापदण्ड तोकेको छ । उम्मेदवार कम्तीमा ३५ वर्ष पुरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र नेपालको परराष्ट्र नीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष दखल राख्ने हुनुपर्नेछ ।
साथै, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर वा डीभी) नलिएको र कुनै पनि फौजदारी वा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ अनुसार कुल पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका क्यारियर कूटनीतिज्ञ र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रबाट पूर्ति गरिने भए पनि यसपटक दुवै क्षेत्रमा ‘खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता’ लाई मुख्य आधार बनाइएको छ । हुन त निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा ’खुला प्रतिस्पर्धा’ भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि मन्त्री खनालले कूटनीतिक दक्षता र विशिष्टीकृत योग्यताका आधारमा मात्र सिफारिस गर्ने अडान लिएका छन् । यसका लागि आवश्यक परे निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन परेका उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका नामहरू संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइनेछ र सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ प्राप्त भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट राजदूतको नियुक्ति हुनेछ ।
पछिल्लो समय विश्वको भू–राजनीति तरल अवस्थामा पुगेको बेला नेपालले डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत खाली राख्नुलाई कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ । पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले कार्यवाहक राजदूतलाई सम्बन्धित देशले उच्च महत्त्व नदिने हुँदा द्विपक्षीय वार्ता र रणनीतिक सम्बन्धमा असर पुग्ने बताए । भारत, चीन र अमेरिका जस्ता महत्त्वपूर्ण देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न र नयाँ सरकारको भिजन स्पष्ट पार्न पनि छिटो राजदूत नियुक्ति हुनुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै भारत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र श्रीलंका लगायत ६ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसअघि अन्तरिम सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा राजदूतहरू फिर्ता बोलाइए पनि नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा कूटनीतिक वृत्तमा आशङ्का उब्जिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले अब नियोगहरूको पुनर्संरचना र नयाँ राजदूतको नियुक्तिलाई सँगसँगै टुङ्ग्याउने रणनीति लिएको छ । अनावश्यक रूपमा रहेका १५ जना अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई सरकारले यसअघि नै पदमुक्त गरिसकेको छ । चीनमा मात्रै चार स्थानमा रहेका महावाणिज्य दूतावास र अमेरिकामा रहेका तीनवटा वाणिज्य दूतावासहरूको पनि औचित्य पुष्टि भए मात्र राखिने सरकारी तयारी छ । आर्थिक मितव्ययिता र कूटनीतिक प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै सरकारले अबको केही महिनाभित्रै नयाँ राजदूतहरूको टोली पठाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यो नयाँ कार्यविधि र आवेदन प्रक्रियाले विगतमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डा र आफ्ना मान्छे भर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । योग्य र दक्ष व्यक्तिहरू कूटनीतिक नेतृत्वमा पुग्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढ्नुका साथै वैदेशिक लगानी, पर्यटन र श्रम बजारको व्यवस्थापनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।