‘पब्लिक कम्पनी’को आवरणमा एनसेलको लुट धन्दा,५७ अर्ब कर विवाददेखि स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति कब्जासम्मका अनुसन्धान

काठमाडौं(जस)–नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दबिँदै आएको एउटा ठूलो आर्थिक र संस्थागत विवाद अहिले फेरि विस्फोटक रूपमा सतहमा आएको छ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलमाथि उठिरहेका प्रश्न अब केवल कर छली वा शेयर कारोबारमा सीमित छैनन् । कम्पनीलाई सार्वजनिक लिमिटेड बनाउने प्रक्रियादेखि विदेशी लगानी संरचना, स्वामित्व हस्तान्तरण, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद, बैंकिङ नेटवर्कसँगको सम्बन्ध, नियामक निकायमाथिको प्रभाव र अर्बौं रुपैयाँको कर विवादसम्म जोडिँदा अब यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि अल्झिएको ५७ अर्ब रुपैयाँको कर विवाद, संसद्का विभिन्न समितिको चासो, र पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तीव्र बनाएको अनुसन्धानले अहिले एनसेललाई देशकै सबैभन्दा विवादास्पद कर्पोरेट संरचनामध्ये एकका रूपमा उभ्याएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार एनसेलसँग जोडिएको विवाद कुनै एउटा कारोबार वा कर मुद्दामा मात्र सीमित छैन । यो नेपालमा शक्तिशाली व्यापारिक समूहहरूले कसरी राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव, विदेशी संरचना र कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्ने गम्भीर उदाहरणका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।
एनसेललाई सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कम्पनी ऐनअनुसार निश्चित पूँजीभन्दा माथिका कम्पनी सार्वजनिक लिमिटेडमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था भएपछि १९ साउन २०७७ मा एनसेल प्रालि अचानक “एनसेल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी” मा रूपान्तरण गरिएको थियो । तर टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले यस प्रक्रियालाई “अस्वाभाविक”, “चलाखीपूर्ण” र “गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्ने प्रकृतिको” भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले वास्तविक सार्वजनिक लगानीकर्ता भित्र्याउनुको सट्टा आफ्नै कर्मचारीहरूलाई नाम मात्रको शेयर बाँडेर कम्पनीलाई सार्वजनिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरेको देखिएको छ । कम्पनीका सात जना कर्मचारीलाई जम्मा ११ कित्ता शेयर वितरण गरिएको थियो । कसैलाई एक कित्ता, कसैलाई दुई कित्ता शेयर दिइएको थियो । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने दूरसञ्चार कम्पनी “सार्वजनिक” बन्ने नाममा केवल ११ कित्ता शेयर बाँडेर कानुनी प्रावधान पूरा गरिएको देखिनुले अहिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
छानबिन समितिले कम्पनीकै कर्मचारीलाई नाम मात्रको शेयर वितरण गरेर सार्वजनिक कम्पनी बनाउने अभ्यासलाई अस्वाभाविक भनेको छ । अर्थात्, कम्पनीले सार्वजनिक कम्पनीको कानुनी आवरण त बनायो, तर वास्तविक नियन्त्रण भने सीमित समूहकै हातमा राखेको संकेत प्रतिवेदनले गरेको देखिन्छ । एनसेल अहिले पनि मूलतः सीमित समूहकै नियन्त्रणमा रहेको संरचनाले देखाउँछ । हाल रेनोल्ड होल्डिङ्सको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने सतिशलाल आचार्यकी पत्नी भावना सिंह श्रेष्ठसँग सम्बन्धित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख छ । बाँकी नगण्य शेयर भने कर्मचारीहरूको नाममा देखाइएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा करिब तीन करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर दूरसञ्चार लाइसेन्स प्राप्त गरिएको थियो । नेपालतर्फ सतीशलाल आचार्य, उनका भाइ सचिनलाल श्रेष्ठ तथा भावना सिंह श्रेष्ठको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी विभिन्न अध्ययन, प्रतिवेदन र अनुसन्धान वृत्तमा हुँदै आएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार कम्पनीको वास्तविक शक्ति भने केवल आर्थिक संरचना नभई “राजनीतिक संरक्षण” रहेको आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार नेपालमा सामान्य कम्पनीले दूरसञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा अनेक प्रशासनिक अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । तर एनसेलसँग सम्बन्धित विवादहरूमा भने राज्य संयन्त्र अस्वाभाविक रूपमा नरम देखिएको आरोप बारम्बार दोहोरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि वास्तविक सार्वजनिक कम्पनीमा हजारौँ लगानीकर्ता, खुला शेयर कारोबार र पारदर्शी स्वामित्व संरचना हुन्छ । तर एनसेलमा “सार्वजनिक कम्पनी” को कानुनी नाम भए पनि व्यवहारमा संरचना सीमित समूहकै नियन्त्रणमा रहेको देखिएको छ ।
एनसेलमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न भनेको यसको निरन्तर स्वामित्व हस्तान्तरण हो । प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको हालसम्म १४ पटकसम्म स्वामित्व हस्तान्तरण वा शेयर खरिद–बिक्री भइसकेको छ । रणनीतिक दूरसञ्चार कम्पनीमा पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुनु आफैँमा संवेदनशील विषय मानिन्छ । अझ त्यसक्रममा विदेशी कम्पनी, कर विवाद र वास्तविक लाभग्राही लुकाइने प्रवृत्ति जोडिँदा शंका झन् गहिरिएको छ । एनसेलको स्वामित्व विभिन्न विदेशी कम्पनीमार्फत घुमाइएको विषय विगतदेखि विवादमा रहँदै आएको छ । कर प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार कम्पनी संरचना परिवर्तन गर्दै जाँदा नेपालले पाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर जोखिममा परेको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर विवाद पनि यही स्वामित्व हस्तान्तरणसँग जोडिएको छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने— सामान्य व्यवसायीमाथि केही लाख रुपैयाँ कर विवाद हुँदा तुरुन्त खाता रोक्का हुने देशमा ५७ अर्ब रुपैयाँको विवाद भने किन ६ वर्षसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा रह्यो ? किन कर प्रशासन निष्क्रिय देखियो ? किन अर्थ मन्त्रालय मौन रह्यो ? र किन राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् ? सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा २०७७ माघदेखि निरन्तर पेसी चढ्दै आए पनि निर्णय प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यति ठूलो राजस्वसँग जोडिएको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पु¥याइनुपर्ने हो । तर यहाँ उल्टै सुनुवाइ लम्ब्याइएको आरोप उठिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार विगतका सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र उच्च तहका केही कर्मचारीमाथि प्रभाव जमाएर एनसेलले वर्षौंदेखि आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाएको आरोप अहिले फेरि बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ । कर विवाददेखि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्मका विषयमा राज्य संयन्त्र अस्वाभाविक रूपमा नरम देखिनुले शक्तिशाली पहुँच प्रयोग गरिएको आशंका झन् बलियो बनेको छ ।
एक पूर्व राजस्व अधिकारीका अनुसार, “नेपालमा सामान्य व्यवसायीले केही लाख रुपैयाँ कर नतिर्दा तुरुन्त कारबाही हुन्छ । तर यहाँ अर्बौँ रुपैयाँको विवाद वर्षौँसम्म अल्झिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन ।” यतिबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । केही दिनअघि अनुसन्धान टोली नै एनसेलको कार्यालय पुगेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर फर्किएको थियो । अनुसन्धान अहिले स्मार्ट टेलिकमको उपकरण तथा सम्पत्ति खरिद, बैंकिङ कारोबार, वित्तीय संरचना, शेयर स्वामित्व र सम्भावित व्यावसायिक नेटवर्कसम्म विस्तार भएको बताइन्छ । स्मार्ट टेलिकम सरकारको मातहतमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित अर्बौँ मूल्यको पूर्वाधार अन्ततः एनसेलको नियन्त्रणमा पुगेको विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने–स्मार्ट टेलिकमको पतन केवल व्यावसायिक असफलता थियो, कि त्यसपछि सम्पत्ति कब्जा गर्ने योजनाबद्ध संरचना तयार गरिएको थियो ? स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलबीच अस्वाभाविक समन्वय भएको आरोप अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । लिलामी प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरूले करोडौँ रुपैयाँको प्रस्ताव गर्दा एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव दिएको थियो । बैंकले त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर पछि स्मार्ट टेलिकम सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको विषय बाहिरिएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया विवादमा तानियो । यदि सरकारको मातहतमा पुगेको सम्पत्ति निजी कम्पनीले कब्जा गरेको प्रमाणित भयो भने यो केवल वित्तीय अनियमितता मात्र नभई “राज्य सम्पत्ति कब्जा” को गम्भीर प्रकरण बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । यसबीच अनुसन्धानको घेरा क्रमशः एनसेलको शीर्ष संरचनातर्फ पुगिरहेको चर्चा सुरक्षा वृत्तमै भइरहेको छ । अनुसन्धान टोलीले बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारी, स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र विभिन्न कारोबारीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) आएपछि यो प्रकरण फेरि तीव्र रूपमा सतहमा आएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । विगतका सरकार, राजनीतिक दल र केही उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर एनसेलले वर्षौंदेखि “लुटधन्दा” चलाएको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा नयाँ सरकारबाट जनता निर्णायक कदमको अपेक्षामा रहेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारमाथि अहिले सबैभन्दा ठूलो दबाब यही छ–राज्यले शक्तिशाली कर्पोरेट समूहहरूमाथि साँच्चिकै कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्थविद्हरूका अनुसार एनसेल प्रकरण केवल एउटा कम्पनीको कर विवाद मात्र होइन । यो नेपालको कर प्रशासन, दूरसञ्चार नियमन, विदेशी लगानी नीति, बैंकिङ प्रणाली र राजनीतिक प्रभावको वास्तविक परीक्षण बनेको छ ।
यसबीच एनसेल अहिले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र धाएर कारबाहीबाट जोगिन प्रयास गरिरहेको चर्चा बजारमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ । राजनीतिक पहुँच, विदेशी नेटवर्क र कानुनी दबाबमार्फत अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका विभिन्न वृत्तमा उठिरहेको छ । तर अर्थविद्हरू र पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार यो प्रकरण अब सामान्य रूपमा दबाउन सकिने अवस्थामा छैन । “जता धाए पनि अब तथ्य लुकाउन गाह्रो भइसकेको छ,” एक पूर्वआर्थिक प्रशासकले भने, “यदि राज्य साँच्चै निष्पक्ष भयो भने यो नेपालको इतिहासकै ठूलो आर्थिक काण्डका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।” एनसेलमाथि विगतदेखि कर छली, अपारदर्शी शेयर कारोबार, विदेशी संरचनामार्फत वास्तविक लाभग्राही लुकाउने, नियामकीय कमजोरीको फाइदा उठाउने र राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर निर्णय प्रभावित पार्ने आरोप लाग्दै आएका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको, किन प्रत्येक ठूलो आर्थिक विवादमा एनसेलकै नाम जोडिन्छ ? ५७ अर्ब रुपैयाँको कर विवाद अदालतमा अल्झिनु, कर प्रशासन निष्क्रिय देखिनु, स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियामक निकाय पछि हट्नु, संसद्ले बारम्बार चासो देखाउनु, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु र अनुसन्धान ढिलो हुनु केवल संयोग हो ? कि प्रभावशाली नेटवर्कको परिणाम ? अहिले सबैको नजर अनुसन्धान, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर विवाद, र छानबिन प्रतिवेदनमाथि सरकारले लिने निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ । यदि अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्यो भने यो प्रकरणले केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको विवाद मात्र होइन, नेपालमा कसरी शक्तिशाली व्यापारिक समूहहरूले कानुनी छिद्र, विदेशी संरचना, बैंकिङ नेटवर्क र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक साम्राज्य निर्माण गर्छन् भन्ने भयावह तस्वीर सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर प्रश्न अझै उही छ–के यो अनुसन्धान अन्त्यसम्म पुग्न पाउनेछ ? कि विगतका अन्य आर्थिक काण्डझैँ यो प्रकरण पनि प्रभावशाली पहुँच र संस्थागत संरक्षणको जालोमै हराउनेछ ? एनसेलसँग यी विषयमा प्रश्न गर्दा एनसेलले कुनै पनि विषयमा जानकारी दिन भने चाहेन ।