मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण क्षेत्र,राज्यले कानुन नमान्दा विकास ठप्प हुने अवस्थामा पुग्यो-अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं,निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, बैंकको चर्को ब्याजदर, रोकिएको भुक्तानी र म्याद थपको अन्योलले नेपालको निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न दबाब दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारकै कमजोरी र नीतिगत उदासीनताका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ले निर्माण क्षेत्र अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। उनले मध्यपूर्वको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा विश्वव्यापी महँगीका कारण डिजेल, फलाम, सिमेन्ट, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको उल्लेख गरे।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ स्मरण गराउँदै निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ हुँदा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा रहेको बताए। तर राज्यले आफ्नै कानुन कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा धकेलिएको उनको आरोप थियो।
‘राज्य आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र कसरी टिक्छ ?’ पाण्डेले प्रश्न गर्दै भने, ‘निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले एक्लै छोडिदियो भने विकास निर्माण पूर्ण रूपमा ठप्प हुने खतरा छ।’
उनले निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब १३ प्रतिशत योगदान यही क्षेत्रको रहेको बताए। विकास बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत रकम निर्माण क्षेत्रमार्फत बजारमा प्रवाह हुने भन्दै उनले निर्माण गतिविधि सुस्ताउँदा सम्पूर्ण अर्थचक्र प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
‘निर्माण क्षेत्र रोकिनु भनेको मजदुरको चुल्हो निभ्नु हो, उद्योग बन्द हुनु हो, बैंक डुब्नु हो र अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु हो,’ उनले भने, ‘आज निर्माण व्यवसायी मात्रै संकटमा छैनन्, राज्यको आर्थिक संरचना नै जोखिममा पुगेको छ।’
पाण्डेका अनुसार निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २० लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ भने ३२ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक स्वरोजगार रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। तर अहिले निर्माण कार्य सुस्ताउँदा सिमेन्ट, डन्डी तथा अन्य निर्माण सामग्री उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।
उनले बैंकबाट लिइएको अर्बौं रुपैयाँ ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा थलिएको बताए। त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उनले खराब कर्जा (Bad Loan) तीव्र रूपमा बढिरहेको दाबी गरे।
‘निर्माण क्षेत्र ध्वस्त हुँदा त्यसको असर बैंक, उद्योग, श्रमिक, बजार र सरकार सबैमा पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटलाई सामान्य रूपमा लिनु देशकै लागि घातक हुन सक्छ।’
बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गर्दासमेत भुक्तानी नपाएको, म्याद थपमा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरिएको र मूल्य समायोजन नहुँदा सयौँ आयोजना “रुग्ण आयोजना” मा परिणत भइरहेको गुनासो गरेका थिए। असार मसान्तसम्म म्याद सकिने थुप्रै आयोजना अहिले अन्योलमा रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल निर्णय नभए धेरै परियोजना पूर्ण रूपमा बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्।
यता, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल ले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। व्यवसायीहरूको गुनासो सुनेपछि उनले काम नरोक्न आग्रह गर्दै सरकार कानुनी प्रक्रिया मिलाएर राहत दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे।
‘नेपालको इतिहासमै अहिले सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘विशेषगरी डिजेलको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर परेको सरकार जानकार छ।’
उनले मन्त्रालय स्वयं करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहे पनि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकका आधारमा मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले केही आयोजनाको हकमा कानुन संशोधन गरेर भए पनि म्याद थप र मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
‘कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण निर्णय गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका परियोजनालाई समेटेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्।’
मन्त्री लम्सालले राज्य र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माण रोकिन नहुनेमा जोड दिए। तर काममा लापरबाही गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र जानाजान आयोजना ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीप्रति राज्य कठोर बन्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
‘सार्वजनिक निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले देशको विकासलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले छुट दिन सक्दैन।’
निर्माण क्षेत्र अहिले केवल व्यवसायीको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, बैंकिङ स्थायित्व, उद्योग, रोजगारी र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले अब सरकारबाट आश्वासन होइन, तत्काल कार्यान्वयन चाहिएको बताएका छन्।
अब प्रश्न उठेको छ—सरकारले कानुनअनुसार मूल्य समायोजन र म्याद थपको निर्णय छिटो गर्छ, कि निर्माण क्षेत्र झन् गहिरो संकटतर्फ धकेलिन्छ ?